कठुआ केस: राज्य सरकार को सुप्रीमकोर्ट ने भेजी नोटिस, CBI जांच पर नहीं हुई सुनवाई

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नईदिल्ली। कठुआ केस पर सुप्रीमकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जिसमें सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही वकीलों और पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल रखी गयी है। बता दें कि पीडिता के वकील ने गुहार लगाई थी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वकील दीपिका सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनके जान को खतरा है और उन्हें धमकी भरे फ़ोन भी आरहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनके रेप करने के लिए भी धमकी दी जा रही है। साथ ही सुप्रीमकोर्ट में इस मामले में CBI जांच को लेकर अभी सुनवाई नहीं की गई है।

कठुआ केस सुप्रीमकोर्ट ने भेजा नोटिस

8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर फैसला सुनाते हुए सोमवार को सुप्रीमकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की पूरी जांच राज्य सरकार के खेमे से हो। साथ ही पीडिता और वकील को सुरक्षा प्रदान की जाए। बता दें कि इस पुरे मामले में 8 लोग मुख्य आरोपी हैं। जिसमें एक नाबालिग लड़का भी है। उसके लिए अलग चार्जशीट दायर की गई है, जिसपर अलग कार्यवाही की जायेगी।  वहीं इस मामले में बीजेपी के दो मंत्री चंद्रप्रकाश गंगा और लाल सिंह ने इस कांड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग के कथित समर्थन करने के कारण महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।

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नार्को टेस्ट के लिए हुए राजी

कठुआ गैंगरेप के कुल 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों पर सोमवार को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और कोर्ट से कहा कि उनका नार्को टेस्ट कराया जाए। जिला न्यायलय के जज संजय गुप्ता ने राज्य की क्राइम ब्रांच को सभी आरोपियों के चार्जशीट की कॉपी सौंपने का आदेश दिया। साथ ही केस की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की। इसके अलावा आठवें नाबालिग आरोपी ने कोर्ट में अपनी जमानत का आवेदन दिया है। इस पर सुनवाई की तारीफ 26 अप्रैल तय की गई है।

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