जनसंख्या वृद्धि को लेकर SC में दायर याचिका, दो बच्चे नीति को न मानने वाले पर हो सख्त कार्रवाई

जनसंख्या वृद्धि
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नई दिल्ली। देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक जनसंख्या वृद्धि है। जिस पर देश नियंत्रण करने में नाकाम रहा है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिसको लेकर तीन जनहित याचिकाएं दाखिल की गयी है। साथ ही कहा गया है कि देश में दो बच्चे नीति को अपनाने को लेकर जोर दिया जाए और इसे ना मानने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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जनसंख्या वृद्धि को लेकर याचिकाकर्ताओं की राय

इस मामले में एडवोकेट अनुज सक्सेना, पृथ्वीराज चौहान और प्रिया शर्मा की तरफ से जनहित याचिका दायर की गयी है। जिसमें कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि की सांख्यिकी का संकेत है कि वषर्ष 2022 तक भारत की आबादी 1.5 अरब के पार होगी। याचिकाओं में जनसंख्या वृद्धि से कई तरह की समस्याओं के उत्पन्न होने की बात कही गयी है। याचिका के मुताबिक जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव देश बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, प्रदूषण तथा ग्लोबल वॉर्मिग के रूप में महसूस कर रहा है। इन याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

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जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए दो बच्चे नीति का सख्ती से हो पालन

जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए दायर याचिकाओं में प्रतिवादी केंद्र को एक ऐसी नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। जिसमें दो बच्चों की नीति का पालन करने वाले परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही इस नीति को नाम मानने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए आगे कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे युवा शक्ति वाला देश है। लेकिन जनसंख्या विस्फोट के कारण युवाओं में बेरोजगारी है। भारत की आबादी 1951 में 36.1करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 1.21 अरब हो गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम बाजपेयी ने भी 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा कर कहा था कि बढ़ती आबादी के कारण देश के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और उसका लगातार क्षरण हो रहा है।

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