योगी कैबिनेट: गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपये तय, 72 घंटे में मिलेगा पैसा

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लखनऊ । योगी कैबिनेट शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें उद्योग जगत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सीमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है। वहीं सिनेमा घरों के लाइसेंस में सरलीकरण का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही नई गेहूं नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।

योगी कैबिनेट यूपी सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को करेगी समायोजित

योगी कैबिनेट बैठक में यूपी सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया था कि इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाए, लेकिन लंबे समय से इस पर कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आज आखिरकार कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन 1999 में बंद हुई थी।

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सिंगल विंडो और मल्टीप्लेक्स विंडो को भी मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिनेमा घरों के लाइसेंस में सरलीकरण करने के फैसला लिया गया है। अब 1 माह के भीतर ही लाइसेंस दे दिए जाएंगे। वहीं साथ ही सिंगल विंडो और मल्टीप्लेक्स विंडो को भी मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ नई गेहूं नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब 72 घंटे के अंदर ही किसानों के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। धान क्रय केंद्रों की तरह से गेहूं खरीद के लिए भी ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। जहां एक अप्रैल से15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। ये सारे केन्द्र ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। केंद्र में 1735 रुपये प्रति क्विंटल और 10 रुपए किराया के रूप में किसानों को भुगतान किया जाएगा।

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10 मंजिल का बनेगा बीआरडी मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के मानक में बदलाव के लिए भी हरी झंडी दी है। इसमें अब 10 मंजिल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इससे पहले 16 मंजिल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। यही नहीं, कैबिनेट ने प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के निर्देश दिए हैं।

गन्ना किसानों को सम्मानित करने का निर्णय

प्रदेश सरकार ने तीन गन्ना किसानों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इन किसानों के साथ ही अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही तीन चीनी मिलों और तीन गन्ना सहकारी समितियों को भी सम्मानित किया जाएगा। इनका सम्मान समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा।

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