सुप्रीम कोर्ट :अब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 30 नवंबर 2017 के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है. इससे पहलेे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केन्‍द्र सरकार ने कहा था कि फिलहाल राष्ट्रगान को अनिवार्य ना बनाया जाए. केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार ने इंटर मिनिष्ट्रियल कमेटी बनाई है जो छह महीने में अपने सुझाव देगी.  इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं. केंद्र ने कहा है कि तब तक 30 नवंबर 2016 के राष्ट्रीय गान के अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश

  • 23 अक्तूबर 2017 को सुप्रीम  कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों ,
  • अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं ये वो तय करे।
  • संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हो।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं।
  • ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए।
  •  कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के नोटिफिकेशन ,
  • नियम का मामला संसद का है। ये काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए ?
    जस्टिस चंद्रचूड ने कहा था कि लोग सिनेमाघर सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं।
  • हम क्यों देशभक्ति को अपनी बांहों में रखें।
  • ये सब मामले मनोरंजन के हैं। फ्लैग कोड काफी नहीं है,
  • सरकार एग्जीक्यूटिव आदेश जारी करने चाहिए।
  • कोर्ट क्यों इसका बोझ उठाए। लोग शार्टस पहनकर सिनेमा जाते हैं।

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 सुप्रीम कोर्ट ने किया था राष्ट्रगान अनिवार्य

  • गौरतलब है कि 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान,
  • यानी ‘जन गण मन’ से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था
  • देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा।
  • कोर्ट कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा,
  • सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा।

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