प्रदेश के श्रम, सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी तथा जिन्हें अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला उन्हें लाभान्वित करेगी।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 हजार रूपये मासिक से कम वेतन पाने वाले सभी प्रकार के श्रमिक अपना पंजीकरण बोर्ड के पोर्टल में करा सकते हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कामगारों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं।
श्रम मंत्री श्री मौर्य आज तिलक हाल में उ0प्र0 असंगठित कर्मकार, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की 6वीं बैठक कर रहे थे। बैठक में कर्मकारों के सम्बंध में आये सुझावों पर चर्चा की गयी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि भारत सरकार से माड्यूल प्राप्त होने के बाद केन्द्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रमिक पंजीकरण में तेजी लायी जाय, अभी तक मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पंजीकरण किया जा रहा था, जिसमें 40 हजार से ज्यादा कर्मकारों/श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकरण ऑनलाइन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 09 जून, 2021 को बोर्ड के पोर्टल ूूूण्नचेेइण्पद की लांचिंग की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर में 01 करोड़ असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक जनपद को 1,33,500 श्रमिक पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
श्रम मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। बोर्ड से सम्बंधित जितने भी संगठन हैं, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर उनकी बैठक करायी जाय, जिसमें क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक भी शामिल हों। उन्होंने निर्देशित किया कि बोर्ड की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए सभी ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायतों, नगर पालिका/नगर निगमों के सदस्यों एवं अध्यक्षों के साथ विधायकों एवं सांसदों को मेरी ओर से एक परिपत्र जारी किया जाय तथा सभी विभागों से समन्वय बनाकर रजिस्टेशन में तेजी लाई जाय। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रूपये तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रूपये का बजट प्राविधानित किया गया है।
श्रम मंत्री ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 45 प्रकार के कार्य करने वाले असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा रहा है लेकिन अब इस श्रेणी में छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, बीड़ी बनाने वाले, कागज बनाने वाले तथा गोशालाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों का भी पंजीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 ऑवर्त नहीं हैं तथा जो इनकम टैक्स रिटर्न न भरते हों उन सभी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि प्रदेश में 6.66 करोड़ असंगठित कर्मकार/श्रमिक हैं। 1.80 लाख रूपये तक वार्षिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक अपना पंजीकरण सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अथवा स्वयं करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2021 को पूरे देश के लिए पोर्टल ूूूण्दकनूण्हवअण्पदध् ूूूण्मेीतंउण्हवअण्पद लांच करने जा रही है, जिसके पश्चात प्रदेश के अब तक पंजीकृत श्रमिकों को भी इसी पोर्टल से जोड़ दिया जायेगा और इसके पश्चात भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसी पोर्टल पर पंजीकरण किया जायेगा।
बैठक में बोर्ड के सदस्यों के साथ श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, विशेष सचिव श्रम, अपर आयुक्त गन्ना, अपर श्रमायुक्त लखनऊ परिक्षेत्र बी0के0 राय, उप श्रमायुक्त शमीम अख्तर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।