सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी मामले में 1 लाख कॉपियों की होगी स्क्रूटनी

सहायक शिक्षक भर्तीसहायक शिक्षक भर्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 68,500 पदों के लिए राज्य सरकार ने सभी कापियों की स्क्रूटनी कराने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने कहा कि सरकार ने समिति से शिकायतों की जांच कराने के अलावा सभी कापियों की स्क्रूटनी कराने का भी फैसला लिया है। इसमें कुल 1,07,873 कापियों की स्क्रूटनी एक हफ्ते में करा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि स्क्रूटनी से कापियों के गलत मूल्यांकन की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।

समिति के पास अब तक पांच सौ से अधिक शिकायतें

पूरे मामले की जांच के लिए गठित समिति भी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुट हुई है। फिलहाल, समिति के पास अब तक पांच सौ से अधिक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। वहीं जांच में सौ से अधिक अभ्यर्थियों की शिकायतें सच मिली है। सरकार बुधवार को इस मामले में अब तक की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी।

ये भी पढे : UPTET 2018: TET के लिए आवेदन शुरू, चार नवंबर को होगी परीक्षा 

भर्ती परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन और नंबर को जोड़ने में गड़बड़ी का मामला

भर्ती परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन और नंबर को जोड़ने में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी की अगुवाई एक में समिति का गठन किया था। समिति के दो सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक वेदपति मिश्र और बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह दो बार परीक्षा संस्था कार्यालय का दौरा कर चुके हैं। अभ्यर्थियों ने भी उनसे मुलाकात करके अपनी शिकायतें दर्ज कारवाई।

CBI जांच पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई आज

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की CBI जांच पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें की इस बारे में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह भर्ती परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कराई गई थी। 25 जुलाई, 2017 को शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया था। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि परीक्षा कराई जाए साथ ही  शिक्षामित्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दो अवसर उपलब्ध कराए जाए। आपको बता दें की 68500 सहायक अध्यापक की परीक्षा 27 मई 2013 को हुई थी जिसका रिजल्ट 13 अगस्त 2018 में घोषित हुआ था।

loading...
Loading...

You may also like

सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता गैर बीएस-6 मानक वाहनों की बिक्री पर फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज आटोमोबाइल निर्माताओं को