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राज्यपाल और सीएम के सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मियों को हटाने के निर्देश, ये है बड़ी वजह

Governor Anandiben and CM Yogi

Governor Anandiben and CM Yogi

लखनऊ। यूपी में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल (Governor Anandi Ben Patel) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi ) की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मियों को हटाया जाएगा। अब इनकी जगह पीएसी (PAC) , कमिश्नरेट, जिलों, एसडीआरएफ (SDRF) और विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को चयनित कर विशिष्ट महानुभावों की सिक्युरिटी में तैनात करने का फैसला लिया गया है।

फायरिंग टेस्ट में फेल हुए थे पुलिसकर्मी

बता दें कि हटाए गए पुलिसकर्मियों में से ज्यादातर फायरिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। साथ ही कई अन्य वहजों से भी हटाए गए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य वीवीआईपी (VVIP) की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी जल्द हटाए जाएंगे। सुरक्षा मुख्यालय में एसपी की ओर से चयनित 102 पुलिसकर्मियों को जल्द तैनात करने के लिए संबंधित शाखाओं से उनके सेवा विवरण तलब किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, एसओपी (SOP) के अनुरूप गठित कमेटी ने बीते दिनों वीवीआईपी सिक्योरिटी में बदलाव के लिए पीएसी समेत तमाम शाखाओं के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल द्वारा किए गए आवेदन के बाद उनका फिटनेस और फायरिंग टेस्ट लिया था। इसमें पास होने के बाद उन्हें सेलेक्ट किया गया है।

इससे पहले वीवीआईपी सुरक्षा (Security Headquarters) में सालों से तैनात पुलिकर्मियों को भी फायरिंग और फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी फायरिंग टेस्ट में फेल हो गए थे।

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वहीं, दोबारा टेस्ट देने के लिए बुलाए जाने पर इन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई, ताकि वह अपनी वर्तमान तैनाती की जगह बरकरार रहे। इसके बाद सुरक्षा मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया और पीएसी, कमिश्नरेट, जिलों, एसडीआरएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स से 102 पुलिसकर्मियों को सेलेक्ट कर वीवीआईपी सिक्योरिटी में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बेहोश हो गया था कमांडो

बता दें कि बीती 23 अप्रैल को पीलीभीत में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री (CM Yogi )की सुरक्षा में उनके पीछे खड़ा कमांडो अचानक गश खाकर बेहोश हो गया था। आनन-फानन उसे हटाकर दूसरे कमांडो को उसकी जगह तैनात करना पड़ा था। वहीं सुरक्षा मुख्यालय ने बीतें दिनों मुख्यमंत्री (CM Yogi ) की सुरक्षा में 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को तैनात नहीं करने का फैसला भी लिया था।

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