जयपुर| राजस्थान सरकार ने संस्कृत शिक्षा, नगरीय विकास विभाग तथा विभिन्न अदालतों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक (एटीपी) के 46 पदों पर भर्ती की भी स्वीकृति दी है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्कृत शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र विकास (टीएडी) व नगरीय विकास विभाग तथा विभिन्न अदालतों के लिए 337 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। साथ ही सुनियोजित नगरीय विकास के लिए सहायक नगर नियोजक के 46 पदों पर भर्ती की भी स्वीकृति दी है।
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इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भर रही है और जरुरत के हिसाब से नये पदों को मंजूरी दी जा रही है। इस मंजूरी के तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में 308 नए शैक्षिक पदों का सृजन होगा। टीएडी में कॉलेज छात्रावास अधीक्षक के चार नए पद मंजूर किए गए हैं। नवसृजित आठ अदालतों के लिए 25 पदों को मंजूरी दी गयी है।