लखनऊ। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने रविवार को बताया कि संक्रमण कम होने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8.18 लाख इकाइयां क्रियाशील हैं, जिनमें 52 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं।
बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अभी तक 8.56 लाख नयी एमएसएमई इकाइयों को लगभग 29,800 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा लोन वितरित किये गये हैं। इस तरह 13 लाख एमएसएमई इकाइयों को लगभग 40,000 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा लोन वितरित किये गये हैं। इन एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से लगभग 27 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर दिये गये हैं।
PFI सदस्य रऊफ शरीफ को मथुरा कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल
सहगल ने बताया कि युवाओं के लिए प्रदेश में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चला रही है। उन्होंने बताया कि सभी आयोगों, विभागों, निगमों, परिषदों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 655.17 लाख कुंतल धान किसानों से खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे और खरीद केंद्र सुचारू रूप से कार्य करे।
मृत किसान बनकर बेचा लाखों का धान, आरोपी सचिव के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की अधिकारियो व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। धान खरीद केंद्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान खरीद केंद्रों पर जिलाधिकारी द्वारा लगातार सत्यापन अनुश्रवण और आकस्मिक निरीक्षण करे। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद करने के लिए प्रदेश में 6,000 खरीद केंद्र खोले जाने की तैयारी की जा रही है।