केंद्र व राज्य सरकार के 62 लाख कर्मचारी 15 नवंबर को करेंगे हड़ताल

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लखनऊ। 15 नवंबर को केंद्र व् राज्य सरकार के करीब 62 लाख कर्मचारी हड़ताल करने का फैसला लिए हैं। बताया जा रहा है कि नई पेंशन योजना को धोखा बताते हुए सभी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। जिसमें 32 लाख रेलवे कर्मचारी और आयकर विभाग समेत अन्य विभाग सहित अन्य केंद्रीय संस्थानों से 8 लाख कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे। वहीं राज्य सरकार 22 लाख कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया गया है। साथ ही इससे पहले आठ अक्टूबर को 62 लाख कर्मचारी के हड़ताल के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी व शिक्षकों ने राजधानी में रैली आयोजित कर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। पेंशन योजना के विरोध में सोमवार को आयकर कार्यालय में सम्मेलन आयोजित कर हड़ताल का निर्णय लिया गया।

सरकारी कर्मचारी पेंशन में धांधली को लेकर करेंगे हड़ताल

जानकारी है कि इस सम्मेलन में रेलवे, आयकर, पोस्टल, जीएसआइ, भूगर्भ जल, जनसंख्या, आकाशवाणी व दूरदर्शन समेत अन्य केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। जबकि इसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सहित राज्य कर्मचारियों के भी कई संगठन मौजूद थे। समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल इम्प्लाइज के राष्ट्रीय महासचिव आरएन पाराशर ने सभी संगठनों के पदाधिकारियों को नई पेंशन नीति के दुष्प्रभावों की जानकारी दी।

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साथ ही उन्होंने संगठित आंदोलन की जरूरत बताई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1982 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन नियोक्ता की इच्छा के आधार पर न तो कोई बख्शीस है और न ही कृपा है। यह कर्मचारियों का ही पैसा है, जो उनके वेतन से काट कर बाद में दिया जाता है लेकिन, सरकार इसे शेयर बाजार में लगा रही है, जो अनिश्चित है।

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