भोपाल| मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अंतर्गत निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिए पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 202 करोड़ 40 लाख के स्थान पर राशि 223 करोड़ 75 लाख रुपए के प्रस्ताव पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रि-परिषद ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाइन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नवीन भूकंपरोधी एवं अग्नि-सुरक्षा के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने से स्टील और कांक्रीट की मात्रा में हुई वृद्धि, अग्नि सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले विभिन्न उपकरण एवं दरवाजे नवीन फायर रेटिंग के अनुसार मूल्य वृद्धि होने तथा अन्य नवीन निमार्ण कार्यों के लिए राशि 479 करोड़ 27 लाख रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है।
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इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शिवपुरी की झीलों के पयार्वरण उन्नयन एवं संरक्षण योजना के लिए अतिरिक्त तृतीय पुनरीक्षित आवश्यक राशि 19 करोड़ 55 लाख रुपए के साथ कुल राशि 111 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय करने तथा योजना को निरंतर रखने की मंजूरी दी। इसमें केन्द्रांश 29 करोड़ 4 लाख रुपए एवं राज्यांश 82 करोड़ 51 लाख रुपए हैं।
एक अन्य निर्णय में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉडनार्इजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के सवेर् री सर्वे के शेष कार्यों को बाह्य एजेंसी के स्थान पर राजस्व विभाग के विभागीय अमले तथा मैप आईटी के तकनीकी सहयोग से पूरा किया जाएगा। काम पूरा कराने के लिए कुल अनुमानित व्यय 293 करोड़ रुपए में से सर्वे री-सर्वे के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 228 करोड़ 54 लाख रुपए का उपयोग किया जाएगा।