उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की 24 चीनी मिल को हिदायत दी कि किसानों के गन्ने के भुगतान को प्राथमिकता में रखें ।
उद्योग मंत्री सुरेश राणा संघ के प्रबन्ध निदेशक के साथ नये पेराई सत्र 2020-21 की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कर रहे थे। उन्होंने बचे गन्ना मूल्य भुगतान को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिये।
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सभी प्रधान प्रबन्धकों को निर्देश दिया गया कि गन्ना किसानों के उपयोग के केन यार्ड में बिजली, पानी, प्रकाश तथा बैठने की समुचित व्यवस्था की जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
गन्ना मंत्री ने मिलों को रिकवरी बढ़ाने और क्षमता उपयोग किसी की दशा में 95 प्रतिशत से कम न होने का भी निदेश दिया। श्री राणा 15 दिन बाद फिर समीक्षा करेंगे । शिथिलता बरतने वाले मिल के अधिकारी सावधान हो जायें।
