उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा-निर्देशन में प्रदेश में सड़कों की गड्ढ़ामुक्ति का कार्य अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। गड्ढ़ामुक्ति अभियान पूरी गतिशीलता के साथ संचालित किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पूर्व में ही सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अभियान के तहत पहले गड्ढा/जहां पैच का कार्य किया जाना है, उन स्थलों का चिन्हाकन करते हुये उनके फोटो लोक निर्माण विभाग के ‘‘निगरानी ऐप’’ पर अपलोड किये जायेंगे तथा कार्याेपरान्त कराये गये कार्य की फोटो भी निगरानी ऐप पर अपलोड किये जायेंगे।
मौर्य द्वारा पूर्व में ही निर्देश दिये गये थे, कि गड्ढ़ामुक्ति अभियान के तहत 50 प्रतिशत कार्य 15 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्य रूप से पूरे किये जायं तथा सभी कार्य 15 नवम्बर 2021 तक हर हाल में पूरे कराये जायं। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि गड्ढ़ामुक्ति कार्यों का प्रथम सत्यापन 15 से 30 अक्टूबर के मध्य कराया जाय तथा अन्तिम सत्यापन 16 से 30 नवम्बर के मध्य कराया जाय। उन्होने गड्ढ़ामुक्ति अभियान को पूरी गम्भीरता, संवेदनशीलता व इमानदारी के साथ संचालित किये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा है कि अधिकारी कार्यों की निगरानी में कोई कोताही न बरतें, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। कार्यों में हीलाहवाही या लापरवाही किये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि उपमुख्यमंत्री मौर्य के निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में 22 से 27 अक्टूबर तक विभिन्न जनपदों में समस्त श्रेणी के मार्गों की मरम्मत एवं गड्ढ़ामुक्ति अभियान के कार्यों की सघन जांच हेतु मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी लगाये गये हैं, जिन्हे विभिन्न चेक प्वाइन्ट देते हुये निर्देशित किया गया है कि समस्त अधिकारी प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 02 दिन व 01 रात प्रवास करेंगे और निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करेंगे।
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सभी जनपदों में निरीक्षण के लिये दूसरे सर्किल और दूसरे जोन के अधीक्षण अभियन्ताओं व मुख्य अभियन्ताओं को लगाया गया है, जैसे कि आगरा में निरीक्षण के लिये मुख्य अभियन्ता मेरठ को, फैजाबाद में मुख्य अभियन्ता देवीपाटन को, आजमगढ़ में मुख्य अभियन्ता प्रयागराज को, जौनपुर में मुख्य अभियन्ता (भवन) मुख्यालय लखनऊ को, बांदा में मुख्य अभियन्ता कानपुर क्षेत्र को, गोण्डा में मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र लखनऊ को, गोरखपुर में मुख्य अभियन्ता अयोध्या को, झांसी में मुख्य अभियन्ता पीएमएसवाई लखनऊ को, लखनऊ में मुख्य अभियन्ता (परिवाद) लखनऊ को, हरदोई में मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग) मुख्यालय लखनऊ को, मीरजापुर में मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र को, प्रयागराज में मुख्य अभियन्ता (वाह्य सहायतित परियोजना) मुख्यालय लखनऊ को और वाराणसी में निरीक्षण के लिये मुख्य अभियन्ता बांदा की डॅयूटी लगाई गयी है। निरीक्षण में काफी संख्या में लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के भी अधिकारी लगाये गये हैं। गोकर्ण ने बताया कि लोक निर्माण विभाग का गड्ढ़ामुक्ति व नवीनीकरण/ रेस्टोरेशन का कार्य लगभग 42 प्रतिशत कराया गया है तथा सभी विभागों का मिलाकर लगभग 40 प्रतिशत कार्य हुआ है। बारिश हो जाने के कारण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आयी थी लेकिन अब कार्य बहुत ते के साथ कराये जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्गों पर गड्ढामुक्ति का कार्य 56 प्रतिशत तक हुआ है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी केवल लोक निर्माण विभाग के कार्यों का ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों के रिपेयर/गड्ढामुक्त किये गये कार्याे की जमीनी हकीकत को देखेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट में खण्ड का नाम, कार्य का नाम, मार्ग का यूनिक कोड, कार्य की लम्बाई, लागत, प्रगति के अनुसार किलोमीटरवार कराये गये कार्यों का विवरण, भौतिक सत्यापन में पूर्ण लागत, ओवर-ऑल क्वालिटी ऑफ वर्क आदि बिंदुओं सहित फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध करायेंगे। विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राकेश सक्सेना द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है, कि प्राइम कोट थिकनेस, बिटुमिन के प्रतिशत, बीसी (बिटुमिनस कंक्रीट), सीमेंट कंक्रीट के प्रयोग तथा कार्य के संतोषजनक व असंतोषजनक आदि बिंदुओं पर भी रिपोर्ट देंगे।
