साल 2025 भारत की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल यात्रा में एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस साल देश नए आत्मविश्वास और फ्रंटियर डोमेन में ग्लोबल रुतबे के साथ उभरा. यह टेक्नोलॉजी (Technology) के साथ भारत के रिश्ते में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी और जरूरी मिनरल्स तक, भारत ने दिखाया कि वह अब सिर्फ ग्लोबल टेक्नोलॉजी (Technology) को अपना नहीं रहा है, बल्कि उन्हें आकार दे रहा है.
भारत के आजाद इतिहास में पहली बार, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ-डिटरमिनेशन कोई सपना नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सच्चाई है, जो विकसित भारत 2047 के विजन के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है.
इंडिया AI मिशन से आई क्रांति
इंडिया AI मिशन के तहत, भारत सरकार ने देश को नैतिक, इंसानी-केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पायनियर बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है. इसका मकसद यह पक्का करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज को बेहतर बनाने का एक टूल बने. खासकर भारत के बड़े ग्रामीण-शहरी बंटवारे में में इसका बेहतर इस्तेमाल हो.
सरकार ने देश के नेशनल AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें 15,916 नए GPU जोड़े गए. भारत की नेशनल कंप्यूट कैपेसिटी अब 38,000 GPU को पार कर गई है. ये GPU 67 रुपए प्रति घंटे की सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध हैं, जो 115 प्रति रुपए GPU घंटे के औसत मार्केट रेट से काफी कम है. यह प्राइसिंग आर्किटेक्चर अपने आप में एक पॉलिसी है, जिसे कटिंग-एज कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.
हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल में शानदार छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है. अमेरिका और चीन के बाद AI कॉम्पिटिटिवनेस में भारत तीसरे स्थान पर है. इससे भारत दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस जैसी कई एडवांस्ड इकॉनमी से आगे निकल गया है. इससे पता चलता है कि भारत का तेजी से बढ़ता टेक इकोसिस्टम और मजबूत टैलेंट बेस देश को ग्लोबल AI रेस में अहम भूमिका निभाने में कैसे मदद कर रहा है.
सेमीकंडक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का नया दौर
देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भारत के टेक्नोलॉजी मिशन का सेंटर बनाया है. मई 2025 में नोएडा और बेंगलुरु में 3-नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए दो एडवांस्ड फैसिलिटी लॉन्च करके एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया. ये फैसिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा हैं. ये देश की उस यात्रा की शुरुआत का प्रतीक हैं, जिसमें वह अपनी 90% सेमीकंडक्टर जरूरतों को इम्पोर्ट करने से लेकर इस स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी डोमेन में अपना भविष्य खुद बनाने तक पहुंच रहा है.
“वोकल फॉर लोकल” सोच को मिला बढ़ावा
इसके अलावा, सितंबर 2025 में, सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन पर पीएम मोदी को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम-32-बिट चिप पेश की गई. यह “वोकल फॉर लोकल” सोच, स्वदेशी चिप इकोसिस्टम और स्वदेशी IP को बढ़ावा देना एक स्ट्रेटेजिक मोड़ है.
जैसे-जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन सोच के आधार पर टूट रही हैं, भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता आर्थिक मजबूती और स्ट्रेटेजिक सुरक्षा दोनों दिखाती है. अकेले 2025 में सरकार ने 5 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मंजूरी दी, जिससे छह राज्यों में कुल 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स हो गईं, जिनमें कुल निवेश लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए होगा. इसका बड़ा मकसद 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर खपत का 10% हिस्सा हासिल करना है, जिससे देश डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल हब बन सके.
स्ट्रेटेजिक रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन में कमाल
जैसे ऊंची इमारतें बनाने के लिए स्टील जरूरी है, वैसे ही सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी हैं. इनके बिना, कोई एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई AI और कोई डिजिटल भविष्य नहीं हो सकता और इसलिए मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 16,300 करोड़ रुपये के खर्च से नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया, ताकि भारत की रेयर अर्थ्स की मांग को पूरा किया जा सके और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके.
इन मिनरल्स की मजबूत घरेलू सप्लाई बनाकर, भारत उन देशों से इम्पोर्ट पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा, जो अभी कई क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर हावी हैं. GSI ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में, पूरे देश में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए 195 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में, कुल 227 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. 2025-26 के बजट में, मोदी सरकार ने कोबाल्ट पाउडर और वेस्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक और 12 और जरूरी मिनरल्स को छूट दी और घरेलू प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए फ़ाइनेंशियल उपाय किए.
स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में ऊंची उड़ान
स्पेस टेक्नोलॉजी देश के गौरव की पहचान बनी रही. ISRO ने अपने कुछ सबसे मुश्किल और दुनिया भर में अहम मिशन पूरे किए. एक बड़ी खास बात 30 जुलाई, 2025 को GSLV-F16 के जरिए NISAR (NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार) का सफल लॉन्च था. यह ऐतिहासिक भारत-अमेरिका का मिलकर किया गया मिशन दुनिया का सबसे एडवांस्ड अर्थ-ऑब्जर्वेशन रडार सैटेलाइट है.
जुलाई 2025 में भारत की ह्यूमन स्पेसफ्लाइट की ख्वाहिशों ने भी एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने. Axiom-4 मिशन के हिस्से के तौर पर उड़ान भरते हुए, उन्होंने ISS पर 18 दिन बिताए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और इंटरनेशनल मिलकर की गई रिसर्च की. इससे भारतीय साइंटिस्ट ग्लोबल रिसर्च कॉमन्स में शामिल हो गए और यह संकेत मिला कि भारत इंसानियत के सबसे बड़े कामों में बराबरी का हिस्सा बन सकता है.
इसी साल ISRO ने 2 नवंबर, 2025 को LVM3-M5 रॉकेट का इस्तेमाल करके CMS-03 के लॉन्च के साथ एक और बड़ी कामयाबी हासिल की. लगभग 4,400 किलोग्राम वजन वाला CMS-03 भारत का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है, जो LVM3 लॉन्च व्हीकल की बढ़ी हुई हेवी-लिफ्ट क्षमता को दिखाता है, इसे GTO.3 में रखा गया था.
हैदराबाद में नए इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन
हाल ही में दिसंबर 2025 में पीएम मोदी ने हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस के नए इनफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-I का अनावरण किया, जिसे सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है. 2020 से स्पेस सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी की अनुमति देने से भारत को सिर्फ एक दशक में शानदार नतीजे मिलने वाले हैं.
IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर) की स्थापना ने प्राइवेट इनोवेटर्स के एक बढ़ते इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया है. लगभग 3304 इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और MSMEs अब स्पेस एक्टिविटीज के ऑथराइजेशन के लिए IN-SPACe से जुड़े हैं.
2025 में, IN-SPACe (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर) और ISRO ने बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं, जिसमें SpaDeX मिशन5 के जरिए भारत का इन-स्पेस डॉकिंग वाला चौथा देश बनना शामिल है. देश की स्पेस इंडस्ट्री के 20336 तक लगभग 8.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 44 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है.
न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के विस्तार में बड़ा कदम
2025 में भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में भी बहुत तरक्की हुई. दिसंबर 2025 में, यूनियन कैबिनेट ने एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 को मंजूरी दी, जिसे SHANTI (भारत को बदलने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का सस्टेनेबल इस्तेमाल और एडवांसमेंट) नाम दिया गया. यह कानून भारत के एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में अपनी शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा सुधार है, जिसने इस क्षेत्र में प्राइवेट हिस्सेदारी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. यह एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 की जगह एक ऐसे, मॉडर्न कानूनी फ्रेमवर्क को लाता है जो आज के समय के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है.
भारत का न्यूक्लियर जेनरेशन अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि NPCIL ने FY 2024-25 में 56,681 MUs को पार कर लिया है. पीएम मोदी ने सितंबर, 2025 में राजस्थान में 4-यूनिट वाले माही बांसवाड़ा NPP की नींव रखी है. इस प्रोजेक्ट में PHWR – 700 MW की चार यूनिट होंगी. गुजरात के काकरापार में स्वदेशी 700 MWe PHWR की पहली दो यूनिट (KAPS 3 & 4) को रेगुलर ऑपरेशन के लिए AERB लाइसेंस मिल गया है. रावतभाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) यूनिट 7, जो 16 मंजूर रिएक्टरों की सीरीज में तीसरा स्वदेशी 700 MWe PHWR है, ने अप्रैल में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया.
स्वदेशी रूप से विकसित सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल (CRM) जिसका नाम ‘फेरोकार्बोनेटाइट (FC) (BARC B1401) है, नवंबर 2025 में ऑफिशियली रिलीज किया गया. यह भारत में पहला और दुनिया में चौथा ऐसा CRM है. इसे रेयर अर्थ एलिमेंट ओर माइनिंग के लिए बहुत जरूरी माना जाता है.
रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम में तेजी से बदलाव
मोदी सरकार ने भी विकसित भारत@2047 की अपनी यात्रा के केंद्र में R&D को रखा है. 3 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया गया. 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन (RDI) स्कीम फंड भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है.
भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मजबूत करने के एक अहम कदम के तौर पर पीएम मोदी ने तीन बड़ी अम्ब्रेला स्कीमों को एक ही सेंट्रल सेक्टर पहल, ‘विज्ञान धारा’ के तहत एक करने की मंजूरी दी, जिसका कुल खर्च 10,579.84 करोड़ रुपए होगा. इसका मकसद ज़्यादा साइंटिस्टों को ट्रेनिंग देना, लैबोरेटरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और यह पक्का करना है कि साइंटिफिक खोजें असल दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए “लैब से जमीन तक” तेजी से पहुंचें. फंडिंग को आसान बनाकर और डुप्लीकेशन को कम करके, इस स्कीम का मकसद भारत के साइंटिफिक इकोसिस्टम को ज्यादा कुशल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है.
पीएम मोदी की निर्णायक और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई लीडरशिप में, देश ने इनोवेशन को तेज किया. स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाया और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी को मजबूत किया. इस बदलाव की रफ्तार ने भारत को न सिर्फ एक हिस्सा लेने वाले के तौर पर, बल्कि ग्लोबल साइंस और टेक्नोलॉजी क्रांति में सबसे आगे रहने वाले लीडर के तौर पर खड़ा किया.
