उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलास्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (डी.ई.पी.सी.) के गठन तथा जिला निर्यात योजना (जिला निर्यात योजना) की रूपरेखा बनाने का कार्य शुरू किया है।
अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डाॅ0 नवनीत सहगल ने गुरूवार को यहां बताया कि एक्सपोर्ट हब के रूप में परिवर्तित करने के प्रधानमंत्री के विज़न को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में जिलास्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति (डी.ई.पी.सी.) के गठन तथा जिला निर्यात योजना (जिला निर्यात योजना) की रूपरेखा बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
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उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र में निर्यात विकास केन्द्र (निर्यात विकास केन्द्र) की स्थापना की जा रही है। इन निर्यात विकास केन्द्रों द्वारा जिलों में व्यवसायियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों के साथ संपर्क कर उन्हें ई-कामर्स सुविधाओं के प्रति संवेदनशील बनाने एवं उत्पादक संगठनों के रूप में संगठित किये जाने के लिये सहायता प्रदान करना है।
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डॉ0 सहगल ने बताया कि उत्पादकों के उत्पादों के ई-मार्केट प्लेस पर ऑनबोर्डिंग में सहायता प्रदान किया जायेगा। निर्यात के लिये आवश्यक डाक्यूमेन्ट्स को तैयार करने में उत्पादकों की मदद की जायेगी।