मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में पारित कृषि बिल किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए उनकी आय को दुगनी करने का महत्वपूर्ण कदम है।
श्री चौहान ने आज शाम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित ‘किसानों की बात-मुख्यमंत्री के साथ’ कार्यक्रम में किसानों से संवाद करते हुए यह जानकारी दी। आकाशवाणी के मध्यप्रदेश स्थित सभी केन्द्रों में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों के लिए मध्यप्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ कर उन्हें 10 हजार रूपए वार्षिक देकर सहारा देने का कार्य करेगी। अभी-अभी केंद्र सरकार 2000 रूपये की तीन किश्त देकर योजना में छोटे किसानों को 6000 रूपये सालाना की मदद देती है। अब राज्य सरकार इसमें 4000 रूपये मिलाकर किसान को लाभान्वित करेगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 किसानों को किसी भी माध्यम से उत्पादों के व्यापार, कृषि करार के माध्यम से बुवाई के पूर्व उपज के लाभकारी दाम निर्धारित करने और कृषकों को उत्पादन की गिरावट की परिस्थिति में मूल्य वृद्धि से लाभ सुनिश्चित करने के सशक्त प्रावधान हैं।
श्री चौहान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन किसान कल्याण के प्रावधानों के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग इन प्रावधानों के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कृषि बिल किसानों के लाभ को सुनिश्चित करते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण देने, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ देने, फसल बीमा की राशि देने का कार्य किया गया। पहले 3100 करोड़ रूपये और बाद में 4600 करोड़ रूपये प्रीमियम राशि दी गई। जिन किसानों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें भी राहत राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिल के प्रावधान से किसान ताकतवार होगा। करार की स्थिति में फसल का ही करार होगा। जमीन किसान की ही रहेगी। उसके स्वामित्व को कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकेगी। किसान को यह छूट होना ही चाहिए कि वह फसल कहीं भी बेचे। कृषि बिल में किसान से सीधे निर्यातकों को जोड़कर उन्हें बड़ी सुविधा प्रदान की गई है।
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श्री चौहान ने आकाशवाणी के कार्यक्रम में किसानों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने साधना पटेल ग्राम खैरा (जबलपुर) कृषि विधेयक जो संसद में पास हुआ है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी के सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों की आय दुगनी करने के लिए चिंतित हैं। वे किसान हितैषी हैं। मण्डी में उपज नीलाम होती है। किसान सब्जी देकर जाता है तो उसे कमीशन भी देना होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कृषि बिल से किसान के घर से व्यापारी फसल खरीद सकता है। खेत से जाकर भी खरीद सकता है। ठीक दाम न मिले तो किसान का यह अधिकार है कि वह अन्य माध्यमों से फसल बेचे। किसान को विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही श्री चौहान ने अन्य किसानों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए।