अलीगढ़। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा (AK Sharma) की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लाइन लॉस को कम करने, राजस्व वसूली बढ़ाने, ट्रिपिंग समस्या, झूलते तारों को दुरुस्त करने, जले विद्युत ट्रांसफार्मर को समय से बदलने, ट्रांसफार्मर जलने की समस्या से निजात दिलाने, विद्युत मीटर की स्थापना, समय से बिल वितरण विषयों पर समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाकर जनप्रतिनिधियों से समन्वय व सामंजस्य स्थापित कर कार्य करना होगा। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर नौकरी नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि ग्राहक को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए जो भी कारण हैं उन्हें दूर कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जर्जर तारों को बदला जाए। ट्रिपिंग की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। यदि पेड़ की टहनी तारों को छू रही है, विद्युत ट्रांसफार्मर के नजदीक कोई होर्डिंग लगा है जिसके आंधी या तेज हवा में गिरने ट्रांसफॉर्मर पर गिरने की संभावना है, विद्युत ट्रांसफार्मर के पास कूड़ा एकत्रित कर जलाया जा रहा है तो इसे विभाग को भी देखना होगा।उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में जिला पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शिविर स्थापित कर राजस्व एकत्रित किया जाए।
ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्रभावी निस्तारण व शिकायतों को मौके पर सुनने के लिए संभव पोर्टल के अनुसार जनसुनवाई करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के कार्यों के प्रति जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता भी आएगी। इससे लोगों को एक पारदर्शी व जवाबदेह व्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। समस्याओं के निस्तारण के लिए जनसुनवाई पूर्ण संवेदनशीलता निष्ठा व पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के की जाए। मंत्री ने कहा कि नगर निकायों के विस्तार एवं उच्चीकृत करने के लिए संपूर्ण प्रदेश में 550 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। विगत 5 वर्षों में विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 25400 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए ऊर्जा विभाग में एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
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ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने अधिकारियों और कर्मचारियों विद्युत समस्याओं के समाधान के लिए विद्युत व्यवस्था की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक फायदा फायदा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत वैध कनेक्शन हों। सभी उपभोक्ताओं के घर पर मीटर लगें। सभी को सही और समय पर बिलिंग हो। कलेक्शन भी शतप्रतिशत हो। इसके लिए भविष्य में जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। विभाग में जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए।
व्यवस्था में टेक्नोलॉजी एवं मेन पावर का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार सोमवार को अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए अपने अपने क्षेत्र में जनसुनवाई करेंगे। इसी प्रकार से मंगलवार को सभी डिस्कॉम के एमडी भी अपने क्षेत्र में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं व शिकायतों का समाधान करें। हरदुआगंज तापीय परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि सीएसआर फंड से 39 गांव में 22 करोड़ की धनराशि से विकास कार्य कराए गए हैं।
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400 सोलर लाइट भी लगाई गई है। उड़ती हुई राख को दबाने के लिए रेसिंग एवं पानी के फव्वारे लगाए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। एमडी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम अमित किशोर ने मंत्री को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाएगा। सांसद, विधायकगणों द्वारा जिन जिन बिंदुओं को उठाया गया है, उन्हें निचले स्तर पर पहुंचा कर सुधार किया जाएगा।
