लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए धरातल पर कार्य करने हेतु केन्द्र की रिवैम्प योजना (RDSS) के तहत कार्य योजना बनाकर शीघ्र ही इसे जमीन पर उतारने के साथ योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश की सभी 762 निकायों में विद्युत व्यवस्था में सुधार करने तथा महानगरों व धार्मिक स्थलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जितनी भी विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, उसके सापेक्ष राजस्व वसूली पर भी प्राथमिकता से कार्य किया जाए एवं इसकी चिंता भी करें। उन्होंने गलत बिलिंग पर बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, बड़े बकायेदारों पर भी कार्रवाई करने तथा जहां कहीं पर भी अधिकारियों, कर्मचारियों व एजेंसियों की कार्यों के प्रति लापरवाही पाई जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने आज शक्ति भवन में विद्युत व्यवस्था, आपूर्ति, बिलिंग, राजस्व वसूली आदि की समीक्षा की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा तथा चेयरमैन यूपीपीसीएल को रिवैंप योजना के प्रगति कार्यों की नियमित मानिटरिंग करने तथा योजना के तहत कराए जाने वाले कार्याे का तुरंत सर्वे कराया जाए, इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना में 5550 करोड रूपये का बजट मिला है। इसे 03 महीनो में खर्च करना है। उन्होंने दिसंबर माह में 50 प्रतिशत से कम राजस्व प्राप्ति पर नाराजगी व्यक्त की और कहां की, जहां कहीं पर भी इसमें लापरवाही हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने नेवर पेड़ उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने तथा जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, उनके यहां बिजली जलती हुई न पाई जाए, इसका भी ध्यान रखने को कहा।
उन्होंने प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल को अपने क्षेत्र में अस्थाई डिशकनेक्शन को चेक करने के लिए फील्ड में कामर्शियल टीम को भेजने के भी निर्देश दिए और यह चेक करने को कहा कि बिजली कटी उपभोेक्ताओं के यहां विद्युत आपूर्ति सच में बाधित है कि चल रही है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की आदत से निकलना होगा और पूरी मशीनरी को मिलकर जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। छोटे उपभोक्ताओं पर तुरन्त कार्यवाही हो जाती है, बड़े उपभोक्ता, बड़े बकायेदार, होटल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, लॉज, व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वालों पर समय से कार्यवाही नहीं होती, जिससे राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ सहित जहां कहीं पर भी अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, उन कार्यों पर तेजी लाने को कहा।
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एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि हमारा देश एवं प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहा है। प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का फायदा मिल रहा है। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के निवेशक, उद्योगपति प्रदेश में निवेश करने को तैयार हैं। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश में परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सचेत किया और इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश की क्या संभावनाएं हैं। इसकी जानकारी देने को कहा। उन्होंने सौर ऊर्जा तथा बायो ऊर्जा में बायोफ्यूल व बायो सीएनजी की जानकारी के लिए प्रत्येक डिस्कॉम के सभी सब-स्टेशनों पर इन दोनों नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, चेयरमैन एम0 देवराज, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक मध्यांचल उपस्थित थे तथा अन्य डिस्काम के प्रबंध निदेशक, मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता वर्चुअली जुड़े रहे।