केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार से जोड़ा जा रहा है, जिससे देश में पारदर्शिता बढ़ी है।
श्री सिंह ने गुरूवार को पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सबको आवास दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि 2022 तक सबको आवास दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि आज ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की गयी जिससे इन दोनों विभागों की योजनाओं की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि गांव का विकास अवश्य किया जाये, गांव में सड़क बनें और सबको आवास मिले इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाये।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी गांव गरीब के विकास की चिंता करते हुए विभिन्न योजनाएं संचालित करते हुए पूरे देश में विकास कार्य किया जा रहा है। ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा गांव स्तर पर विभिन्न योजनाएं संचालित कर गांव का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है।
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उन्होने महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुये कहा कि प्रत्येक महिला की आमदनी एक लाख वार्षिक होनी चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कम से कम 8-12 हजार प्रतिमाह का रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से सभी छोटे-छोटे कार्य कराये जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके।