उप्र के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि लोक निर्माण के सभी भवन एक ही रंग के पेन्ट कराये जाएं, जिससे दूर से ही पता चले की यह लोक निर्माण विभाग का भवन है।
उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो धनराशि पूर्व में निर्गत की गयी है, उसके उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ मंगाए जाएं, इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को माफ नहीं किया जायेगा। श्री मौर्य मंगलवार की सांय में अपने सरकारी आवास 7-कालिदास मार्ग पर विभागीय कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे।
उन्होने आवंटित बजट व उसके सापेक्ष विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी हासिल करते हुये कहा कि आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कार्यों को समय से पूरा करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय।
उन्होने लोक निर्माण विभाग व सेतु निगम की विभिन्न योजनाओं की योजनावार व मदवार बजट आवंटन व उसके व्यय की जानकारी हासिल करते हुये कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की हीलाहवाली किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिये। उन्होने निर्देश दिये कि सड़क का अनुरक्षण व निर्माण करते समय उसकी पूर्व स्थिति के फोटोग्राफ और निर्माण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ्स एक साथ सोशल मीडिया पर वस्तुस्थिति को दर्शाते हुये पोस्ट करने हेतु भेजे जांय, इसी तरह सेतु निगम भी पुल/पुलियों के फोटोग्राफ्स पोस्ट करें।
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उन्होने कहा कि पिछले दिनों उनके निर्देशों के अनुपलान में शासन व विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट तत्काल भेजी जाय तथा निरीक्षण की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी रखी जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि मेघावी छात्रों के नाम से बनायी गयी सड़कों का निरीक्षण पुनः करा लिया जाय। सेतु निगम के अधिकारियों को उन्होने निर्देश दिये कि पुलों, आर0ओ0बी0 व फ्लाईओवर पर गुणवत्तायुक्त व्यू कटर लगवाये जायें, जिससे दुर्घटनाओं की कोई आशंका न रहे। उपमुख्यमंत्री ने इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना, विश्व बैंक सहायतित परियोजना, नाबार्ड, पूर्वान्चल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, प्र0जि0मा0/अ0जि0मा0, राज्य सड़क निधि सहित लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कों व पुलों के मामले में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं होने दिया जायेगा। जनता की भावनाओं व अपेक्षाओं के अनुरूप सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार की संकल्पबद्धता के अनुरूप सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होने उच्चस्तरीय अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विभाग में जो भी शिकायतें आती हैं, उनका सम्यक और समुचित समाधान करते हुये वस्तुस्थिति से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव श्री समीर वर्मा, सचिव श्री जे0बी0 सिंह, विभागाध्यक्ष श्री राजपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता श्री ए0के0 जैन, एम0डी0 सेतु निगम श्री अरविन्द श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता श्री संजय श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी श्री प्रदीप कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे।