दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में शुक्रवार से सभी स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी गई है। गुरुवार को SC ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए 24 घंटे का समय दिया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि अगर प्रदूषण कम करने के लिए 24 घंटे में कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगा। चीफ जस्टिस NV रमणा ने कार्यवाही के दौरान केंद्र से पूछा है कि आखिर प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है।
दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है तो फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने हमें एफिडेविट में बताया था कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपने जो एफिडेविट लगाए हैं, क्या उसमें बताया गया है कि कितने युवा प्रदूषण पर जागरुकता का बैनर लेकर सड़क पर खड़े हैं? क्या यह प्रचार के लिए किया जा रहा है? उनके स्वास्थ्य की किसी को चिंता है या नहीं। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि बैनर लेकर खड़े युवा स्वयंसेवक थे।
दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ युवाओं ने सड़क किनारे खड़े होकर रेड लाइट पर ‘कार का इंजन बंद’ करने की अपील की थी। इन पोस्टर्स में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी फोटो थी।
बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा, दिल्ली सरकार को SC की फटकार
दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में आज भी सुधार नहीं हुआ है। गुरुवार को भी दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में है। लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 339 दर्ज हुआ। हवा में धुंध जमी हुई है। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
