मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए मिली मंजूरी

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नई दिल्ली। नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में बदलाव के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये फैसला कल कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया है। हालांकि चुनाव के चलते अभी इस फैसले का ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम में पुरानी सुविधाएं शामिल कर ली गई हैं। इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी और पीएफसी, आरईसी के अधिग्रहण प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है। सरकार ने गुरुवार को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 % कर दिया। यह फिलहाल 10 % है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 % बना रहेगा।

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मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 % तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80-C के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दे दी। फिलहाल सरकार और कर्मचारियों का योगदान नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में 10-10 % है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है जिसके तहत एग्रो एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉलिसी में 2022 तक एक्सपोर्ट 60 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिस के लिए 14000 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिल गई है। इस बैठक में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के मॉडल करार और दूसरे देशों के साथ समझौते के लिए मॉडल करार को भी मंजूरी मिल गई है।

PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा रकम में से 60 प्रतिशत निकालने मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 % है। सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।

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साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा रकम का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसकी पेंशन आखिरी बार मिलने वाले वेतन का 50 % से ज्यादा होगी। सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की। सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय करना है।

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