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शहरी गरीबों को कम किराए पर मकान देने के लिए एआरएचसी को मंजूरी

houses on low rent to urban poor

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सरकार शहरी गरीबों के लिए  किफायती रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेज  (एआरएचसी) योजना शुरू करने जा रही है जिसके प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।

यहां जारी सरकारी बयान के अनुसार बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में  एआरएचसी  के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस योजना से शहरी प्रवासी/गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति, जिसमें फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर, शिक्षण संस्थाओं, सत्कार कार्यां से जुड़े लोग, पर्यटक एवं छात्र लाभार्थी होंगे।

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योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, दिव्यांग और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों को वरीयता दी जायेगी।

यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी। यह शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किराये के आवास परिसरों के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगी।

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