मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर दौरे के दौरान कांडा में महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कपकोट में 273 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और स्वामी यतीश्वरानंद भी बागेश्वर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने आज उन्होंने 273 करोड़ से अधिक की धनराशि के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि बागेश्वर से उनका काफी पुराना नाता है। यहां के दोनों विधायक काफी सक्रिय रहते हैं। जनता ने उनका अभिनंदन किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा जनता से किए गए वादों को पूरा करती है। हमारे फैसले हमेशा से उत्तराखंड के हित में रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में एक लाख करोड़ की योजनाओं का लाभ दिया है। उत्तराखंड को हिन्दुस्तान का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है जहां एक परिवार में ही सब तय होता है जबकि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से कार्य होता है। यहां जमीनी स्तर का कार्य करने वाला कब क्या बन जाता है। किसी को पता नही चल पाता है।
43 घोषणाओं काे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। घोषणाएं जरूर पूरी होंगी। स्थानीय विधायक बलवंत भौर्याल के कार्यों की तारीफ की है। उन्होंने पहाड़ी में लोगो को संबोधित किया। उन्होंने अपने सरकार के किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। 500 से अधिक कार्यों को पूरा करने की बात कही और जनता के कार्यों को प्राथमिकता पर बताया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में उत्तराखंड विकसित राज्य होगा, इसके लिए उन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि कपकोट क्षेत्र को जड़ीबूटी को लेकर मजबूत बनाने जे लिए काम किया जा रहा है। बद्री गाय और उसके उत्पादों को लेकर काम करने की बात कही।
संसद में बिल पर बहस के दौरान आपस में भिड़े सांसद, जमकर चले लात-घूंसे
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की समस्या को दूर करने की बात कही। विकास में पीछे छूटे क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। होम स्टे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। नेटवर्क व कनेक्टिविटी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने एनएचएम के कर्मचारियों को लेकर कहा कि आप की हर मांग को जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा कहा। उन्होंने कहा कि जो जो घोषणाएं की गई सभी को पूरा किया जाएगा। हालांकि पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग को फिलहाल के लिए टाल गया है।
