चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने कहा कि युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कभी कांग्रेस पार्टी करती थी वही काम दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किया। जबकि पेपर लीक जैसे मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल 2024 में कानून बनाया बल्कि अब उस कानून को और भी कठोर करने का काम किया जा रहा है ताकि भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्रीमंडल की बैठक के उपरांत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास भाजपा का विरोध करने के अलावा और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े-बड़े दावे कर रहे थे कि यदि पंजाब में पेपर लीक जैसी घटना होती है तो हमारे शिक्षा मंत्री त्याग पत्र दे देंगे। आज पंजाब में फार्मेसी का पेपर लीक होने के चलते बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल वातानुकूलित कमरों में ऐसे बैठे हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरियों के लिए खर्ची-पर्ची के माध्यम से कांग्रेस पार्टी युवाओं से खिलवाड़ करती थी, उस समय पेपर भी खूब लीक होते थे। सन् 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विषय पर लोकसभा में चर्चा तो की लेकिन कानून बनाने के संबंध में किया कुछ नहीं। पंजाब में जब लोग कांग्रेस की कारगुजारियों से तंग हो गए तब केजरीवाल ने ईमानदारी का नारा देकर भोले-भाले लोगों को बहकाकर वोट ले लिए और पंजाब में सरकार बना ली। पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती में जिस प्रकार धांधली हुई वह किसी से छिपी नहीं है लेकिन पंजाब सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ बैठाकर और श्वेत पत्र जारी करके बताए कि उनकी सरकार में दिल्ली व पंजाब में कितने गरीब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आई.ए.एस. बनाया। जबकि हमने हरियाणा में अपने साढ़े 11 साल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को मिशन बुनियाद तथा मिशन-100 के माध्यम से आईआईटी, आईआईएम. और एनआईटी के अलावा नीट की परीक्षाएं उत्तीर्ण करवाकर इनके सपने पूरे किए हैं।
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 20 प्रतिशत डीजल बचाने का आह्वान किया था। उसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सार्थक कदम उठाए हैं। इसी के तहत हरियाणा में 30 लाख रुपये तक की ईवी गाड़ियों की खरीद पर 100 प्रतिशत तथा 30 लाख से अधिक कीमत की गाड़ियों की खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट का प्रावधान किया है। ईवी गाड़ियों की चार्जिंग के लिए प्रदेश में आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं।