रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Dev Sai) की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई। इस बैठक में गरीबों और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना पर भी बड़ा फैसला हुआ।
गरीब और आदिवासी हितग्राहियों के लिए पहल
कैबिनेट (Cabinet Meeting) ने निर्णय लिया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह दिया जाने वाला 2 किलो चना अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदा जाएगा।
नागरिक आपूर्ति निगम यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर करेगा।
इसके अलावा यह भी निर्णय हुआ कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाएगा।
नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा
कैबिनेट (Cabinet Meeting) ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले से—
* आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा।
* औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
* निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी।
* रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
आर्थिक और शहरी विकास को बल
इस पहल से नवा रायपुर में न केवल तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास होगा, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
