12 साल से कम उम्र के बच्चे से बलात्कार पर मृत्युदंड की सजा, केंद्र ने दी मंजूरी

मृत्युदंड की सजा
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नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों-बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनिश्चित की है।  इस अध्यादेश को मोदी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) में संशोधन कर आरोपी को फांसी की सजा पर मुहर लगा दिया है। संशोधित कानून के तहत 16 और 12 साल से कम उम्र की बच्‍चियों के साथ दुष्‍कर्म मामले में दोषियों को मृत्युदंड की सजा  दी जाएगी।

 बच्चों से दुष्कर्म पर मिलेगी मृत्युदंड की सजा

कानून में संशोधन के लिए सरकार अध्‍यादेश लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक लगभग ढाई घंटे चली। जिसमें इस अध्यादेश को मंजूरी दी गयी। इसके साथ ही सरकार ने पॉक्सो एक्ट में भी संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी। देश में बढ़ते बलात्कार के मामलों खासकर बच्चों से दुष्कर्म के मामलों को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह कड़ा कानून लाये । इसके साथ ही बच्चों से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड दिया जाये। केंद्र सरकार ने इससे पहले उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि 12 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए कानून मंत्रालय कानून में संशोधन पर विचार कर रहा है।

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पॉक्सो में है  अधिकतम सजा उम्रकैद और न्‍यूनतम सात साल की जेल

पॉक्सो के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, दोषियों के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है और न्‍यूनतम सात साल की जेल है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। इसके तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गयी। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो देशों के दौरे से लौटने के तत्काल बैठक

मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो देशों के दौरे से लौटने के तत्काल बाद हुई । प्रधानमंत्री आज सुबह ही वापस लौटे जहां एअरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनका स्वागत किया।

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