नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से परेशान छोटी कंपनियों को राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज देने का ऐलान कर सकती है।
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वित्त मंत्रालय, MSME और टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठकें कर चुका हैं। साथ ही, सरकार कर्मचारी वेतन का बोझ घटाने के लिए भी आर्थिक मदद कर सकती है।
कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्म निर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रावधान किया गया था।
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MSME के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज पर विचार हो रहा है। वित्त मंत्रालय, MSME, टेक्सटाइल मंत्रालय में इस पर चर्चा हो रही है।इस राहत पैकेज में कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर मदद दी जा सकती है।
अटल बीमा योजना फंड से सैलरी सपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । इस पैकेज में 2-3 फीसदी ब्याज पर लोन और 3 साल बाद रीपेमेंट का ऑप्शन मिल सकता है।