केंद्र सरकार के किया ITO स्काईवॉक का उद्‌घाटन, केजरीवाल ने जताई नाराजगी

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नई दिल्ली। दिल्ली के ITO स्काईवॉक प्रॉजेक्ट पर राजनीतिक बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्काईवॉक के उद्‌घाटन समारोह में दिल्ली सरकार के किसी प्रतिनिधि को न बुलाए जाने से नाराज आप पार्टी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर से घेरा। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा।

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रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक बयान जारी कर दिल्ली की जनता को स्काईवॉक की ओपनिंग के मौके पर बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के PWD मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के नेतृत्व में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के इंजिनियरों ने बहुत ही प्रफेशनल तरीके से इस प्रॉजेक्ट को पूरा किया है। उन्होंने स्काईवॉक की अवधारणा को साकार करने, इसकी यूनीक डिजाइन बनाने और उसको मूर्त का रूप देने का श्रेय भी PWD को देते हुए कहा कि PWD ने इसके लिए तमाम जरूरी अप्रूवल भी लिए और इतने व्यस्त इलाके में ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए बिना इसे बनाकर तैयार कर लिया।

सौरभ ने इस स्काईवॉक के उद्घाटन पर दिल्ली सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को न बुलाए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि मीडिया के जरिये से यह सुनने में आया है कि स्काईवॉक का उद्घाटन केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा तैनात किए गए दो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और एक लापता सांसद करने वाले हैं। वे इस बात की स्टडी भी करेंगे कि आखिरकर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इतना यूनीक स्काईवॉक को कैसे बनाया और फिर दिल्ली की अन्य जगहों पर भी वे ऐसे ही स्काईवॉक बनवाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ऐसे यूनीक प्रॉजेक्ट्स को बनाने के लिए प्रफेशनल विशेषज्ञता का अभाव है।

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उधर पुरी ने सोशल मीडिया के जरिए तमाम आरोपों का जवाब देते हुए उन्होने कहा कि जिस स्काईवॉक का पिछले साल 9 नवंबर को शिलान्यास किया गया था, वह उन 5 मोबिलिटी प्रॉजेक्ट्स में से एक है, जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा अर्बन डिवेलपमेंट फंड के जरिए बनाया जा रहा है। उन्होंने यह साफ किया कि स्टेट PWD ने केवल मंत्रालय द्वारा इन प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नियुक्त की गई एजेंसी के तौर पर ही काम किया है। स्काईवॉक प्रॉजेक्ट की प्लानिंग और फंडिंग से लेकर दूसरे तमाम काम उनके मंत्रायल ने ही किया हैं। ऐसे में उन्हें यह देखकर हैरानी हो रही है कि इसके बावजूद कुछ लोग उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाए जाने से नाराज़ हैं।

पुरी ने बताया कि प्रॉजेक्ट मंजूर होने के बाद भी अप्रैल 2016 में जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के असहयोग की वजह से प्रॉजेक्ट में देरी हुई, तो अक्टूबर 2017 में तय किया गया कि दिल्ली के इन पूरी मोबिलिटी प्रॉजेक्ट्स की सारी फंडिंग उनका मंत्रालय, डीडीए और आईटीपीओ करेगा। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार पर मेट्रो के फेज-4 और दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रॉजेक्ट में अड़ंगा लगाने के आरोप भी लगाया।

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