कन्हैया के खिलाफ 3 साल पुराने देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल

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कन्हैया के खिलाफ 3 साल पुराने देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के खिलाफ करीब 3 साल पुराने कथित देशद्रोह मामले में चार्जशीट दाखिल कर ली है। कन्हैया कुमार, शहला रशीद, अनिर्बाण और उमर खालिद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार्जशीट दाखिल की है।

कहा जा रहा है कि सीएफएसएल लैब में नारेबाजी से जुड़े कुछ वीडियो सही पाए गए हैं। इससे पहले स्पेशल सेल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक और अभियोजन से जरूरी मंजूरी ले ली थी।

इस मामले के आरोपियों में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के अलावा 7 अन्य लोग शामिल हैं। कन्हैया, उमर और अनिर्बान को जेएनयू परिसर में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कथित रूप से कार्यक्रम करने को लेकर 2016 में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उस समय उनकी गिरफ्तारी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। विपक्ष ने पुलिस पर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की शह पर काम करने का आरोप लगाया था। अमूल्य पटनायक ने बुधवार को बताया, ”जेएनयू के इस विवादस्पद कार्यक्रम से लोगों में नाराजगी फैली थी। आरोप लगे थे कि कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गए।”

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जानकारी के मुताबिक, चार्जशीट में 7 कश्मीरी नागरिकों के नाम भी शामिल हैं। ये नाम आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हूसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली और खालिद बशीर भट हैं।

जांच के मुताबिक, कहैन्या ने 9 फरवरी, 2016 की शाम प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था। पुलिस ने पाया कि इस मामले में जेएनयू में किसी कार्यक्रम को करने की अनुमति लेने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं। इसके बाद कार्यक्रम करने वालों को रोका गया और उन्हें बताया गया कि उनके पास जरूरी अनुमति नहीं है।

चार्जशीट में कहा गया है- ”इसके बाद कहैन्या आगे आए। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस की और फिर नारे लगाती हुई भीड़ का नेतृत्व किया।”

पुलिस ने मेट्रोपाॅलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद की अदालत में 1200 पृष्ठ का आरोप पत्र दािखल किया। इन तीनों के अलावा जम्मू-कश्मीर के साथ निवासियों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपपत्र में देशद्रोह के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं 323, 465, 471, 149, 143, 147 और 120 बी समेत अन्य धाराएं लगायी गयी हैं ।

इस मामले में 15 जनवरी (कल) को सुनवाई संभव है।

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