मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा है कि सचिवालय सेवा के जिन कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन व अन्य प्रकार की कार्यवाही का मामला लंबित है, उसे छह माह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठनों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर हुई बैठक में दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन हेमन्त राव, अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी सहित सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि सचिवालय सेवा के जिन कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक व निलंबन की कार्यवाही प्रचलित है, उन्हें छह माह में अवश्य निस्तारित कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि अनुशासनिक कार्यवाही छह माह में अधिकतम एक वर्ष के अन्दर अवश्य निस्तारित हो जाना चाहिए।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी दावा एक माह से अधिक लम्बित न रहे। उन्होंने लम्बित सभी दावों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये।
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सचिवालय मुख्य भवन से बापू भवन में आवागमन में हो रही कठिनाई की ओर मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्य भवन से बापू भवन जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का उपयोग किया जाये। जरूरी होने पर एफओबी में लिफ्ट अथवा एस्केलेटर लगाने पर भी विचार कर लिया जाये। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई।