देहरादून। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने सचिवालय में राज्य की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। इसमें मुख्यमंत्री (CM Dhami) को जानकारी दी गई कि वन विभाग ने 455 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटा चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को न रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी और कड़ी कार्रवाई भी की जायेगी। सरकारी भूमि से विशुद्ध रूप से अतिक्रमण हटना है। इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे, उस पर सभी जनपदों को तेजी से कार्य करना है।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने गृह विभाग को आदेश दिये कि बाहरी व्यक्तियों का लगातार सत्यापन अभियान चलाया जाए और किरायेदारों का भी नियमित सत्यापन किया जाए। इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और एक दूसरे का।
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मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी भूमि का अपना यूनिक नंबर होगा। सभी विभाग अपनी सरकारी संपत्ति का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। इसकी डिजिटल इन्वेंटरी होगी। सरकारी भूमि की समय समय पर सेटेलाइट पिक्चर ली जाएगी। राज्य की सरकारी जमीन से अवैध अतक्रिमण हटाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसके लिए राजस्व परिषद में तकनीकी सहायता के लिए एक सेल बनाया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एच.सी. सेमवाल, विनय शंकर पाण्डेय, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, एडीजी वी. मुरूगेशन, ए.पी अंशुमान, विशेष सचिव रद्धिमि अग्रवाल, मुख्य वन संरक्षण वन पंचायत पराग मधुकर धकाते, कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत, सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
