देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक हुई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की ओर से विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही प्रवासी पंचायतों, पलायन निवारण एवं स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रिवर्स पलायन को गति देने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए सभी विभाग अपनी योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से समन्वित रूप से काम करें। विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सरल एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाए। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों और बैंकों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और योजनाओं की जानकारी गांव स्तर तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
स्थानीय संसाधनों से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़कर युवाओं को अपने गांव में ही आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के साथ उनकी गुणवत्ता, ब्रांडिंग और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को मजबूत बाजार मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सुविधाओं और संभावनाओं के विकास पर जोर
धामी ने कहा कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से संभव नहीं होगा, बल्कि गांवों में बेहतर आजीविका, सुविधाएं और विकास की संभावनाएं भी तैयार करनी होंगी। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा।
बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी, सदस्य अनिल सिंह शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, राम प्रकाश पैन्यूली और रंजना रावत, सचिव धीराज गर्ब्याल, डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, अहमद इकबाल, अपर सचिव सौरभ गहरवार, अनुराधा पाल और संतोष बडोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।