देहरादून। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने गुरुवार को जिला कारागार,सुद्धोवाला में मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के युवाओं से आह्वान किया कि 2025 तक ड्रग्स फ्री प्रदेश बनाने के संकल्प में भागीदार बनकर भविष्य को संवारने के लिए आगे आएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने जिला कारागार में नवनिर्मित बेकरी यूनिट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जिला कारागार में वेदान्त फाउण्डेशन के सौजन्य से संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, कारागार अलंकार प्रदर्शनी, महिला बन्दियों की ओर से हस्तनिर्मित प्रदर्शनी, कारागार में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कैदियों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और उन्हें सकारात्मक सोच अपनाने को कहा। जेलों में निर्मित उत्पाद भविष्य में स्थानीय बाजार में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कारागार से संचालित दून जेल रेडियो के माध्यम से अपना संदेश भी दिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि को जन अभियान बनाने के लिए प्रदेश के युवाओं से विशेषकर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हों तो हमारा राज्य पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो जाए। हम प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य होंगे। इस संकल्प सिद्धि के लिए सरकार के साथ ही समाज, युवाओं, एनजीओं, सेलिब्रिटिज, सफल लोगों व विभिन्न सामाजिक-शैक्षणिक संस्थानों को आगे आना होगा और मिलकर काम करना होगा। युवा किसी भी प्रकार के नशे को दृढ़ता से ना कहें और अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करें। सरकार के इस अभियान को महाअभियान बनाना है। इस अभियान में प्रत्येक उत्तराखंडवासी का योगदान महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के अभियान में अपना अमूल्य योगदान देगा। कारागारों में ड्रग्स के आदी कैदी भी आते हैं, जिनके रखरखाव/देखभाल कारागार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। राज्य के सभी कारागारों में भी ड्रग्स फ्री का अभियान के बारे में जागरूकता लाई जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बन्दी कल्याण कोष का गठन करते हुए कोष में एकमुश्त धनराशि 01 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। बन्दीरक्षक संवर्ग को मासिक पौष्टिक आहार भत्ता 01 हजार अनुमन्य किया जाएगा। बन्दी रक्षक संवर्ग को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। बन्दी प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए जिला कारागार में स्किल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
कारागार विभाग के नाम परिवर्तित करने की घोषणा-
मुख्यमंत्री ने कारागार विभाग के नाम को परिवर्तित करते हुये “कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा’’ और “बंदी गृह“ के स्थान पर ‘‘बंदी सुधार गृह‘‘ करने की घोषणा की। कारागार विभाग में पृथक सुधार सेवा के रूप में करेक्शनल सर्विस विंग का गठन किया जाना।
राष्ट्रनिर्माण में योगदान का संकल्प लें कैदी-
मुख्यमंत्री ने कहा कि कारागार भी समाज का ही अंग है। कैदी कारागार को पश्चताप और सुधार की तपस्थली मानें और सकारात्मक सोच के साथ भविष्य में समाज की मुख्यधारा से जुड़कर राष्ट्रनिर्माण में योगदान का संकल्प लें। ड्रग्स के विरुद्ध इसी अभियान के तहत जिला कारागार, देहरादून में सुभारती मेडिकल कॉलेज के सहयोग से ड्रग्स डी एडिक्शन सेन्टर की शुरूआत की जा रही है।
160 बंदियों की रिहाई पर किया जा रहा विचार-
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि सरकार ने जेलों में निरुद्ध आजीवन कारावास के बंदियों की समयपूर्व मुक्ति की पारदर्शी स्थाई नीति बनाई है, जिससे 14 साल की सजा पूरी करने पर बन्दी रिहाई का पात्र हो जाएगा। इस नीति के अन्तर्गत इस समय 160 बन्दियों की रिहाई पर विचार किया जा रहा है। कैदी अपने परिजन की मृत्यु होने पर उसके अन्तिम संस्कार से वंचित रहते थे। सरकार ने अन्य राज्यों की अपेक्षा आसान पैरोल व्यवस्था बनायी गई है। सरकार ने बंदी के परिजन की मृत्यु पर अन्तिम संस्कार के लिए तत्काल 24 घण्टे का पैरोल के लिए मृत्यु उपरान्त संस्कारों के लिए 15 दिन के पैरोल की व्यवस्था की है।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव और राधा रतूड़ी ने बताया कि सरकार की ओर से बंदियों के कौशल विकास के लिए कारपेन्ट्री,दरी बुनाई, सिलाई, गमला निर्माण, एलईडी झालर इत्यादि अनेक व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जेलों में बने निर्मित उत्पादों की आपूर्ति सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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इस मौके पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर, महानिरीक्षक कारागार विमला गुंज्याल, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, सुभारती मेडिकल कॉलेज से डॉ.प्रशान्त भटनागर, डॉ.तपस्या राजलक्ष्मी शाह और जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।