देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को विभिन्न जनपदों में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आमजन को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने बताया कि ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में 210 स्थानों पर एक साथ राजस्व लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 6,933 मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के समाधान में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) के अनुसार प्रदेश में 400 से अधिक राजस्व न्यायालय संचालित हैं, जिनमें 50 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। इनका समाधान ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के तहत किया जा रहा है। भूमि विवादों के साथ ही अन्य अधिनियमों से जुड़े मामलों का भी निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने बताया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ‘राजस्व न्यायालय प्रकरण प्रबंधन प्रणाली’ पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके जरिए नागरिक घर बैठे अपने प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को अविवादित विरासत, नामांतरण और भूमि विवादों के मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि राजस्व वादों के लंबित मामलों का निस्तारण युद्धस्तर पर किया जाएगा और सभी जिलाधिकारियों को एक माह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।