देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मानसून की स्थिति, चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, आपदा प्रबंधन, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम, सत्यापन अभियान और सड़कों को गड्ढामुक्त करने समेत विभिन्न विषयों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र रहे अलर्ट
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून को देखते हुए सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने फोन चालू रखें और किसी भी परिस्थिति में संपर्क से बाहर न रहें।
उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आपदा या अत्यधिक वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं की पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े।
क्षतिग्रस्त सड़कों और ड्रेनेज की तैयार हो पूरी सूची
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा या आपदा के कारण जिन स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध हुए हैं या ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित हुई है, उनका जिलाधिकारी स्तर पर विस्तृत विवरण तैयार किया जाए।
उन्होंने ऐसे सभी स्थानों का चिन्हीकरण कर मानसून समाप्त होते ही सड़क, मार्ग और ड्रेनेज व्यवस्था की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए।
15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कें हों गड्ढामुक्त
मुख्यमंत्री ने मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में गड्ढामुक्त सड़क अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और समिति गठित कर कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाए।
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ में आएगी तेजी
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून के बाद ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में और तेजी लाई जाए। जिन क्षेत्रों और गांवों में अभी तक शिविर आयोजित नहीं हुए हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाए जाएं।
उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये शिविर महज औपचारिकता नहीं, बल्कि आमजन की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम हैं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की नियमित समीक्षा
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर लगातार नजर रखने और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया।
सत्यापन अभियान में तेजी, अपात्रों पर होगी कार्रवाई
राज्यभर में चल रहे सत्यापन अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं में अपात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाए और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में चल रहे स्टेट सेक्टर फिजिकल वेरिफिकेशन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।
पांच साल पुरानी PMGSY सड़कों का होगा आकलन
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राज्यभर में पांच वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी और खराब स्थिति वाली सड़कों को चिन्हित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन सड़कों की स्थिति का विस्तृत आकलन कर डामरीकरण और सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। आवश्यकता के अनुसार ऐसी सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर और सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों में तेजी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से घोषणाओं से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों और उनका लाभ आमजन तक पहुंचे।
कांवड़ यात्रा के बाद स्वच्छता और नशे के खिलाफ अभियान तेज करने को कहा
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के बाद स्वच्छता अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने और अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
साथ ही उन्होंने जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और यातायात से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
कृषि, बागवानी और पशुपालन योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं
मुख्यमंत्री ने कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों तक समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु मौजूद रहे। वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप, आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप समेत प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक जुड़े रहे।