देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने मंगलवार को न्यायिक परिसर (पुरानी जेल) में बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित पूरे देश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य को मजबूत करने का काम अनवरत किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में केन्द्र की मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आठ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि खर्च की है।
मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानूनों को हटाकर आवश्यकतानुसार नए कानूनों को लागू किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और अधिक मजबूती मिलेगी।
नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता मिली है, जो डिजिटल क्रांति के समय में अहम है। इससे सभी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि इसी प्रकार राज्य के अंदर जितने भी न्याय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री (CM Dhami) ने कहा कि देहरादून बार एसोसिएशन के चैंबर भवन की मांग लंबे समय से चल रही थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन के साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भेंट कर नए भवन के लिए जमीन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यहां पर कुल साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं, इसलिए सभी की समस्याओं को समझते हुए पांच बीघा जमीन बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था। इस जमीन पर 1500 चैंबर, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग से भरपूर नौ मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। भवन निर्माण के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, जिला जज प्रेम सिंह खिमाल, बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा, सचिव राजवीर सिंह बिष्ट समेत अधिवक्ता उपस्थित थे।