देहरादून। उत्तराखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अगस्त माह की पेंशन राशि जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वन-क्लिक के माध्यम से 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित की। इसके साथ ही अगस्त माह में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
आधार नहीं बन पाने वाले पात्र लाभार्थियों को भी मिले पेंशन का लाभ
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित कर अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि आधार संबंधी समस्या के कारण कोई पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।
उन्होंने अधिकारियों से पेंशन व्यवस्था को लगातार सरल और लाभार्थी-केंद्रित बनाने तथा पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए।
आठ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 9.91 लाख लाभार्थी
प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
कुल लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर की योजनाओं के तहत आच्छादित हैं।
अगस्त माह के पेंशन भुगतान में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन मंजूर
अगस्त माह में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गई हैं। इनमें—
● 3,945 वृद्धावस्था पेंशन
● 1,000 विधवा पेंशन
● 416 दिव्यांग पेंशन
● 106 किसान पेंशन
● 23 परित्यक्ता पेंशन
● 115 भरण-पोषण अनुदान
के लाभार्थी शामिल हैं।
सितंबर में राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है।
सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े प्रमुख विषयों और प्राथमिकताओं पर केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद किया जाएगा।
बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय समेत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।