देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के 9 लाख 87 हजार 17 पेंशन लाभार्थियों के खातों में जुलाई 2026 की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस दौरान कुल 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की राशि जारी की गई।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन राशि का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
धामी ने कहा कि समाज का कमजोर वर्ग सरकार के परिवार का हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक पात्र नागरिक को उसका अधिकार समय पर और बिना परेशानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना के साथ उत्तराखंड को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि जुलाई की पेंशन किश्त के तहत 9 लाख 87 हजार 17 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। इनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के करीब 2.15 लाख पेंशनर भी शामिल हैं। इन लाभार्थियों को वर्तमान में ‘एसएनए स्पर्श’ प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
विभाग के अनुसार, जुलाई 2026 में वृद्धावस्था पेंशन के 6,15,628 लाभार्थियों को 92.34 करोड़ रुपये, विधवा पेंशन के 2,36,983 लाभार्थियों को 35.54 करोड़ रुपये और दिव्यांग पेंशन के 89,128 लाभार्थियों को 13.36 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
इसी तरह किसान पेंशन के 27,288 लाभार्थियों को 3.20 करोड़ रुपये, परित्यक्ता पेंशन के 8,284 लाभार्थियों को 99.408 लाख रुपये, भरण-पोषण अनुदान के 7,383 लाभार्थियों को 51.68 लाख रुपये, तीलू रौतेली पेंशन के 2,196 लाभार्थियों को 26.35 लाख रुपये और बौना पेंशन के 127 लाभार्थियों को 1.524 लाख रुपये की राशि दी गई।
कार्यक्रम में सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अद्दांकी, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया, अपर सचिव सुन्दरलाल सेमवाल, निदेशक संजय कुमार, अपर निदेशक योगेंद्र रावत, संयुक्त निदेशक जी.आर. नौटियाल और गोवर्धन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।