तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सुपरस्टार से राजनेता बने जोसेफ विजय (CM Vijay) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर कई बड़े और कड़े फैसले लेकर अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। नई सरकार ने सबसे बड़ा कदम राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया है।
मुख्यमंत्री (CM Vijay) ने एक विशेष आदेश जारी करते हुए राज्य के पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंडों के पास संचालित हो रही 717 सरकारी शराब की दुकानों (TASMAC) को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि अगले दो हफ्तों के भीतर इन संवेदनशील स्थानों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी दुकानों को हटा दिया जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बंद होने वाली इन दुकानों में 276 धार्मिक स्थलों के पास, 186 स्कूलों-कॉलेजों के पास और 255 बस स्टैंडों के पास स्थित हैं।
शराबबंदी की दिशा में उठाए गए इस कदम के अलावा, मुख्यमंत्री विजय (CM Vijay) ने आम जनता को राहत देने के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना को भी मंजूरी दे दी है। सामाजिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष बल के गठन और नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए हर जिले में ‘एंटी-ड्रग यूनिट्स’ स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जोसेफ विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कज़गम’ (TVK) ने कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर राज्य में पहली गठबंधन सरकार बनाई है, जिसे वे एक सामाजिक सुधारवादी सरकार के रूप में पेश कर रहे हैं।
प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ मुख्यमंत्री (CM Vijay) ने पिछली डीएमके (DMK) सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति पर निशाना साधते हुए एक ‘श्वेत पत्र’ (White Paper) जारी करने की घोषणा की है। अपने पहले संबोधन में विजय ने राज्य की वित्तीय हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि तमिलनाडु पर फिलहाल 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और सरकारी खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है।
उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और राज्य पर पड़े इस “असहनीय वित्तीय बोझ” की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इन फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार न केवल लोक-लुभावन योजनाओं पर ध्यान दे रही है, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने की तैयारी में है।