उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल संवाद कर कोविड-19 प्रबंधन का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं, उप्र की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया।
योगी ने कहा कि प्रदेश में लगभग 700 चेयरमैन व महापौर हैं। वहीं, लगभग 12 हजार पार्षद हैं। अपील करते हुए कहा कि अपने नगर निकाय में संचालित सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में से एक-एक सेंटर को गोद लें। वहीं, उन्होंने नगर निकाय से सटे हुए अंत्येष्टि स्थल, शवदाह गृह और कब्रिस्तान में साफ-सफाई की व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए।
उन्होंने चेताते हुए कहा कि गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में दो बार वहां विजिट करना होगा। वहा की साफ-सफाई की व्यवस्था देखनी होगी। वहां की कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना होगा। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हाउस कीपिंग, टेक्नीशियन के साथ चर्चा करते हुए उनको बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा।
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योगी ने कहा कि निराश्रित गाय एवं गो-वंश को सड़क पर न घूमने दें। इन गायों की देखभाल की जाए। उनके लिए बनाए गए गो-आश्रय स्थलों पर साफ-सफाई, उपचार, चारे व सर्दी-बारिश से बचाव की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में प्रतिबद्धता के साथ सभी ने देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में अपना योगदान दिया है। प्रदेश कोविड की दूसरी लहर में अपने आपको बचाने में पूरी तरह सफल रहा है। आज यहां कोविड पॉजिटिव के सिर्फ 1 हजार 200 नए केस आए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब महज 25 हजार 500 रह गई है।
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस मौसम में कोविड के साथ, जलजनित बीमारियां फैलेंगी तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु हर नगर निकाय में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य किया जाए। नगर निकायों में प्रतिदिन साफ-सफाई के साथ-साथ कूड़े का निस्तारण भी होना चाहिए। सफाई के बाद सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए। सप्ताह में दो या तीन दिन फॉगिंग का कार्य संचालित किया जाए।
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जैसे नगर निगम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही नगर निकाय में भी ईटीएमएस बनाए जा सकते हैं। यह ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ नगर निकाय की सुरक्षा में भी योगदान देगा।