लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने यूपी के मदरसों (Madrasa) को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। मदरसा बोर्ड (Madrasa Board) के चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इससे UP Madrasa शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब मदरसा शिक्षकों को भी तमाम सुविधाओं की सौगात मिलेगी। बात चाहे ट्रांसफर की हो, या मृतकों के आश्रितों को नौकरी की… महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की हो या नए मदरसों को UP Madarsa Board से मान्यता मिलने की, अब यूपी के मदरसों को ये सभी सुविधाएं मिलेंगी।
अनुदानित मदरसों (Madrasa) में हो सकेंगे ट्रांसफर
एक लंबे वक्त से मदरसा (Madrasa) शिक्षक मांग करते आए हैं कि उन्हें भी अन्य शिक्षकों की तर्ज पर परस्पर स्थानांतरण की सुविधा मुहैया कराई जाए। मदरसा टीचर्स की मांग पर अब सरकार ने राज्य अनुदानित मदरसों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए दोनों मदरसों के प्रबंधकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। शिक्षकों का ट्रांसफर सामान पद के लिए ही हो सकेगा।
आश्रितों को मिलेगी नौकरी
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के एक अन्य प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगाते हुए मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लिए भी नया आदेश जारी कर दिया है। विभिन्न सरकारी विभागों की तर्ज पर अब मदरसा शिक्षकों के मृतक आश्रितों को भी मदरसों में नौकरी मिल सकेगी। यह योगी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है।
मदरसा (Madrasa) महिला टीचर्स को भी तोहफा
यूपी के मदरसों (Madrasa) को लेकर सरकार के बड़े फैसलों में महिला शिक्षिकाओं को भी बड़ी राहत मिली है। मदरसों में काम करने वाली सभी महिलाओं को सरकारी महिला कर्मचारियों की तर्ज पर मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड की बीते दिनों हुई बैठक में चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए ये प्रस्ताव रखा था।
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नए मदरसों (Madrasa) को मिलेगा मान्यता
UP Madrasa Board के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसकी जानकारी के लिए यूपी सरकार सर्वे कराएगी। सर्वे टीम का गठन जल्द किया जाएगा।
गौरतलब है कि पिछले 7 सालों से यूपी मदरसा बोर्ड ने किसी भी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी है। इतने समय में प्रदेश की आबादी स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। लेकिन मान्यता रोके जाने से नए मदरसे बोर्ड से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब योगी सरकार के फैसले से प्रदेश में नए मदरसों को भी लंबे समय बाद मान्यता मिल सकती है।