उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार का दिन खासा हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को अध्यक्ष द्वारा उठाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों से सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं। दिक्कत बिचौलियों को है, क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है।
शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सपा सदस्य और नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी, शैलेंद्र यादव ललई, नरेंद्र वर्मा और वीरेंद्र यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलनरत किसानों के उत्पीड़न पर चर्चा कराने की मांग की। मांग स्वीकृत नहीं हुई तो सपा के सदस्य वॉकआउट कर गए। कांग्रेस के सदस्य भी किसानों के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए।
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इसके बाद सदन में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को मिलेगा। कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इनमें बिचौलियों से बचाने की भी व्यवस्था की गई है। सदस्य जब वॉकआउट कर रहे थे तो सीएम योगी ने कहा कि ये है वास्तविकता, ये है सच्चाई, ये सच्चाई इस बात को बताती है कि प्रतिपक्ष का हमारे अन्नदाता किसानों से कोई लेना-देना नहीं है।
सीएम ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी किस मुंह से किसानों, युवाओं और महिलाओं के बारे में बोलती है। ये लोग तो कभी भी इनकी बात सदन में नहीं करते हैं। किसी भी लोकतंत्र की शक्ति संवाद है। संवाद में सहमति और असहमति भी होगी, लेकिन सहमति तथा असहमति के मध्य समन्वय स्थापित करना ही तो लोकतंत्र का काम है। जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ। देश के संवैधानिक प्रतीकों का असम्मान हुआ। क्या यह किसान आंदोलन की आड़ में देश की छवि को खराब करने की साजिश नहीं है? इसी कारण कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है।
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गन्ना मूल्यवृद्धि चार साल से नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने कहा अगर 2004 से लेकर 2017 के बीच में गन्ना मूल्य के पूरे भुगतान को जोड़ लिया जाए तो इन वर्षों में जितना भुगतान नहीं हुआ, उतना पिछले साढ़े तीन वर्षों में हुआ है। हमारी सरकारी ने गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजा है।
सीएम योगी ने कहा कि अन्नदाता किसान को धोखा देकर दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पैसा सीधे उनके (किसानों) खातों में क्यों जा रहा है। पर्ची भी किसानों के स्मार्ट फोन पर प्राप्त हो रही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक किसानों के हित की बात है कि उत्तर प्रदेश में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स ने हजारों हेक्टेयर भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराया है। विपक्षी दलों की सरकारों के समय जबरन कब्जा की गईं यह अधिकतर जमीनें, किसानों और सार्वजनिक भूमि का हिस्सा थीं। चिंता की बात है कि अन्नदाता किसान नहीं व्यक्त कर रहा है बल्कि किसान को धोखा देकर दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि धन सीधे किसानों के बैंक खातों में क्यों जा रहा है? उनकी चिंता के पीछे सद्भावना नहीं दुर्भावना है।
शुक्रवार को विधानसभा में 6 विधेयक पास हुए। इनमें उत्तर प्रदेश चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा से पास हो गया। वहीं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विधेयक 2021 अध्यादेश, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक 2021 को सदन से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2021, राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2021 और उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनिमय संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा से पास हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
