मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उनके अधिकारों का संरक्षण किया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इस वर्ग के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है।
श्री चौहान ने यह बात मुख्यमंत्री निवास पर पिछडा वर्ग मोर्चा एवं पिछडा वर्ग समाज के प्रमुखों द्वारा किए गए सम्मान के प्रति उत्तर में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2012 में अलग से पिछडा वर्ग मंत्रालय बनाकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने पिछडा वर्ग के नेता को आगे नहीं आने दिया। पिछडा वर्ग आयोग बनाकर इस वर्ग का कुछ नहीं किया।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उसे अधिकार संपन्न बनाया। प्रदेश सरकार ने भी पिछडा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उनके अधिकारों का संरक्षण किया है। उन्होंने भाजपा पिछडा वर्ग मोर्चा एवं पिछडा वर्ग के 52 समाज प्रमुखों ने आज पिछडा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर सम्मान किया।
श्री चौहान ने कहा कि पिछडा वर्ग की बेहतरी के लिए आयोग जो भी अनुशंसाए करेगा, उन अनुशंसाओं को प्रदेश सरकार लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हमने 15 वर्षों तक हर समाज, हर वर्ग के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में उसे घटाने का काम किया। कांग्रेस ने संबल योजना से गरीबों के नाम काटे। हमने 35 लाख गरीबों के नाम जोड़कर एक रुपए किलो में राशन की पात्रता पर्ची दी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग से झूठ बोलने का काम किया। किसानों को कर्जमाफी का धोखा दिया और झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए। लेकिन हमने सरकार बनते ही अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 6 माह के भीतर 22 हजार करोड़ रूपए पहुंचाने का काम किया। श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछडा वर्ग को भ्रमित करने का काम किया। 27 प्रतिशत आरक्षण का असत्य बोला।
इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश में सबसे अधिक राज किया। उनकी बहुमत की सरकारें रही, लेकिन उन्होंने पिछडा वर्ग की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस वर्ग को हमेशा वोट बैंक माना। कांग्रेस ने पिछडा वर्ग को गुमराह करने के लिए ओबीसी कमीशन का गठन किया, लेकिन उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो पिछडा वर्ग अधिकार संपन्न होंगे और वे उनके वोट बैंक नहीं रहेंगे।
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श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर हमेशा काम किया है। 15 वर्षों तक श्री चौहान ने पिछडा वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया। इस वर्ग के बच्चों को स्कालरशिप मिले और बेहतर शिक्षा प्राप्त करें इसके लिए योजना बनाई। समाज की प्रतिभाएं आगे आए, उनका सम्मान हो, लगातार यह प्रयास किए।
कार्यक्रम को प्रदेश शासन के मंत्री रामखिलवान पटेल, आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पटेल एवं पिछडा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री भूपेन्द्र सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, नारायण सिंह कुशवाह, सांसद रावउदय प्रताप, प्रेमशंकर वर्मा, प्रहलाद लोधी, शैतान सिंह पाल सहित पिछडा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी मंचासीन थे।
