उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता सेवा में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों और स्वयं एमडी की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
श्री शर्मा ने आज यहां मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं जिलों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के बिंदुओं पर समीक्षा की।
उन्होने कहा कि एमडी यह सुनिश्चित करें कि लखनऊ सहित मध्यांचल के सभी जिले ट्रिपिंग फ्री हों। जहां लाइन लॉस 15 फीसदी से कम है वहां 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित होगी। निर्बाध आपूर्ति के लिए एमडी अपने स्तर से प्रभावी निगरानी करें। यह जरूर देख लें कि पिछली गर्मियों में कहीं भी आपूर्ति से संबंधित कोई भी समस्या रही हो वहां आगामी गर्मियों में दिक्कत न हो इसके लिए फरवरी तक सभी तैयारियां कर ली जाएं।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार उपभोक्ता देवो भवः की नीति पर काम कर रही है। उपभोक्ता की समस्या सरकार की समस्या है, उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार की संतुष्टि है। सभी अधिकारी व स्वयं एमडी यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। ऐसे प्रकरणों पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
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गलत बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक एमडी सभी जिलों में सुनिश्चित कर लें कि 100 फीसदी डाउनलोडेबल बिलिंग सुनिश्चित हो। उपभोक्ताओं को सही बिल मिले यह डिस्कॉम की जवाबदेही है।
उन्होने कहा कि डिस्कॉम का उपभोक्ताओं पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। उपभोक्ताओं से उन्होंने अपील की कि सस्ती और निर्बाध बिजली के लिए सभी समय पर बिल का भुगतान करें। उपभोक्ता हित में वर्षों से टेम्पररी कनेक्शन पर चल रही सोसायटियों की जांच करें। उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में व्यावसायिक,औद्योगिक और निजी संस्थानों को मिल रही 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ़ी के लिए सभी उपभोक्ताओं का 31 जनवरी तक पंजीकरण सुनिश्चित करें। 28 फरवरी तक किस्तों में पूरा बकाया जमा हो प्रबंध निदेशक यह भी सुनिश्चित करें।
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उन्होने कहा कि गांवों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। साथ ही किसानों के पूर्ण जमा योजना के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदनों की पेंडेंसी भी एक सप्ताह में खत्म करें।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक व निदेशक फील्ड में निकलें, उपकेंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए जाएं। सभी नोडल अधिकारी अपने अधीन उपकेंद्रों का भौतिक निरीक्षण जरूर कर लें। उपकेंद्रों पर उपभोक्ता शिकायतों का समय से निराकरण हो, इसमें कहीं कोई कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।