लखनऊ। प्रदेश की कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में प्रदेश पुलिस बल के सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होम गार्ड (Home Guard) स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने उनके ड्यूटी भत्ते के भुगतान में विलम्ब की शिकायतों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
होमगार्ड कर्मियों (Home Guard) को एरियर भुगतान करने में प्रदेश शासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पिछले पांच वर्षों में भुगतान प्रक्रिया का डिजिटाईज़ेशन करते हुए, इसे सरल एवं पारदर्शी बनाया है। ऑनलाइन मस्टर रोल के निर्माण से होमगार्ड (Home Guard) की ड्यूटी स्थल का ब्योरा जिला कार्यालय में तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जिससे उनकी दैनिक उपस्थिति स्थापित होती है। इस प्रकार जिला कमांडेंट द्वारा मस्टर रोल को अंतिम किया जाता है जिससे भुगतान भी जल्दी तैयार किया जा सकता है।
वर्ष 2017 में योगी सरकार आने के बाद 2022 तक, राज्य सरकार के होमगार्ड (Home Guard) विभाग, अतिरिक्त पुलिस ड्यूटी, डायल 112 के मद पर राज्य सरकार के अन्य विभाग और भारत सरकार के समस्त विभागों पर बकाया कुल धनराशि रु 1685.33 करोड़ रुपये थी, जिसमे 1639.53 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर आने वाले सौ दिनों में ऑनलाइन मस्टररोल जनरेशन और ड्यूटी भत्ते का भुगतान और भी सरल और तेज बनाए जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया से होमगार्ड के बैंक खाते में ड्यूटी भत्ते की रकम का भुगतान तुरंत हो जाता है।
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इस वर्ग के हित एक और बड़ा फैसला लेते हुए पिछले पांच वर्षों में सरकार ने होमगार्ड (Home Guard) स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई। जहां स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते को 2019 में रु 500 से बढ़ा कर रु 600 किया गया। वहीं अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय भी बढ़ाया है। आने वाले दिनों में इस आशय का निर्णय भी लिया जाएगा जिसके तहत अंतर-जनपदीय ड्यूटी करने के भत्ते में वृद्धि कर इसे वर्तमान 30 प्रतिदिन से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन किया जाये।
सरकार का यह मानना है कि किसी दूसरे जनपद में मात्र 30 रुपये की धनराशि से रहने, खाने के खर्चों को पूरा करने की कल्पना भी सम्भव नहीं है। इस प्रकार प्रति वर्ष 10,000 स्वयंसेवकों की वर्ष में एक महीने की दूसरे जिले में ड्यूटी पर लगाए जाने की स्थिति में बढ़े हुए भत्ते के भुगतान करने में वित्तीय व्यय भार लगभग 3.60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आएगा।
यह भी प्रस्तावित है कि आगामी 100 दिनों में प्रशिक्षण भत्ते और ड्यूटी भत्ते को एक समान किया जाएगा। प्रत्येक सेवा में प्रशिक्षण में पूरे वेतन के साथ टीए और डीए की अनुमान्यता भी की जा रही है। इस पर 8.80 करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा। वर्तमान में लगभग 85,000 होम गार्ड्स पुलिस बल के सहायक के रूप में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं। इनकी स्वीकृत संख्या 1 लाख 18 हजार 348 है। इस स्वीकृत संख्या का 20 प्रतिशत (लगभग 23,670 पद) महिला होम गार्ड के लिए आरक्षित किये गए हैं।
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विभाग की कार्ययोजना के अनुसार, होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र ही शुरू की जाएगी। अभी कुल रिक्तियां लगभग 34,000 हैं। यह प्रक्रिया इसलिए भी तेज की जा रही है क्योंकि आगामी चार वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले होमगार्ड की संख्या लगभग 15,700 है। विभाग द्वारा ऐसी तैयारी की जा रही है कि आगामी चार वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 12,000 (7000 पुरुष व 5000 महिला) होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की जा सके।