नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए निर्धारित बिजली शुल्क से राहत देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
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दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि शहर के व्यापारी और उद्योगपति स्थायी शुल्क से राहत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के कारण उनकी दुकानें और कारखाने बंद थे। इस कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है।
दिल्ली सरकार के एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में बिजली के गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मासिक स्थिर शुल्क के रूप में 250 रुपये प्रति केवीए का भुगतान करना पड़ता है।
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बता दें कि, वर्तमान में दिल्ली में पहले 200 यूनिट तक 3 रुपये 201 यूनिट से 400 यूनिट तक 4.50 रुपये, 401 यूनिट से 800 यूनिट तक 6.50 रुपये, 801 यूनिट से 1200 यूनिट तक 7.00 रुपये और 1200 से अधिक यूनिट पर 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से चार्ज वसूल किया जाता है। जो कि आगे भी समान ही रहेगा। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी।