नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill) लोकसभा में पेश (Lok Sabha) कर दिया है। जिसके बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया है। विधेयक पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान ने दिल्ली पर फैसले लेने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय ने इस बिल को पेश किया है। जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल का विरोध किया है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली सेवा विधेयक (गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2023) का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक सहकारी संघवाद के लिए खतरा है। तो वहीं बीजेडी ने इस बिल को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है।
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सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill) और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर मोदी सरकार को बीजेडी का भी साथ मिल गया है। बीजेडी के कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार के अंकगणित में भी बढ़ोतरी हो जाएगी।