लखनऊ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकीलों का पिछले दस दिनों से जारी प्रदर्शन शनिवार को समाप्त हो गया है। इस प्रदर्शन की अगुआई अवध बार एसोसिएशन द्वारा की जा रही थी।
लखनऊ पीठ के वकील जीएसटी ट्रिब्यूनल , एजूकेशन ट्रिब्यूनल लखनऊ में बनाये जाने और जिलों का क्षेत्राधिकार बढ़ाने के की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन व विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे लखनऊ के सभी बार एसोसिएशन के हजारों वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य न करके अवध बार एसोसिएशन का भरपूर साथ दिया ।
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लखनऊ के वकीलों के इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वालों में जहां एक तरफ़ अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हर गोविंद सिंह परिहार के साथ पूरी कार्यकारिणी शामिल रही। साथ ही कई अन्य बार एसोसिएशन के शामिल अनेक अधिवक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह लड़ाई सफलता प्राप्त होने तक चलती रहनी चाहिए ।
श्री परिहार ने अपनी बातों को दोहराते हुए इस बात पर पुनः बल दिया कि उच्च न्यायालय के इस भवन को बनाने में जनता की गाढ़ी कमाई का 2 हज़ार करोड़ रुपया लगा हुआ है। जबकि आधे से अधिक कोर्टरूम सुसज्जित होने के बावजूद भी ख़ाली पड़े हुए हैं। उसमें कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए जिलों को बढ़ाये जाने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का जो मुद्दा लखनऊ के अधिवक्ताओं ने उठाया है। वह पूरी तरह जायज़ है और उसमें अधिवक्ताओं का हित न होकर बल्कि वादकारियों का ही मुख्य रूप से हित सर्वोपरि है । बता दें कि लखनऊ के अधिवक्ताओं ने पिछले दस दिनों से अपने को न्यायिक कार्यों से अलग किया हुआ था।