नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के निर्देश पर प्रदेश में 56 नवसृजित नगर पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से मासिक किश्त के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
इन नवसृजित पंचायतों में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। इसी प्रकार पूरे वित्तीय वर्ष में आगे भी इतनी मासिक किश्तें इन नगर पंचायतों को मिलती रहेंगी।
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प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के मानकों को पूरा करने वाले शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का सीमा विस्तार किया गया है। नगर विकास मंत्री ने बताया कि इन नव सृजित नगरीय निकायों में जनसामान्य को मूलभूत सुविधाओं जैसे कि स्वच्छ पेयजल, मार्ग प्रकाश, सफाई, सीवर व्यवस्था एवं आधार मूत संरचनाओं को सुनिश्चित कराया जाएगा।
इसके लिए ‘राज्य वित्त आयोग’ से प्राप्त धनराशि में से इन निकायों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गयी है। टंडन ने इस संबंध में कई समीक्षा बैठके करते हुये शीघ्र नवसृजित नगर पंचायतों के लिए विकास के लिये धनराशि निर्गत करने के निर्देश दिये गये।
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उन्होंने इन पंचायतों में प्रशासनिक ढांचा बनाते हुये तत्काल पारदर्शी रूप से समयबद्धता के साथ इस धनराशि से विकास का कार्य कराये जाने के निर्देश दिये हैं। इससे इन क्षेत्रों के नागरिकों को मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होंगी, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता स्तर में सुधार होगा।